मुंबई – भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा कायमच भारतीय राज्यघटना नाकारत आला आहे. कायदे मंडळात बहुमत सिद्ध करताना त्यांनी तीच भूमिका कायम ठेवली. त्यामुळे राज्यघटनेची पायमल्ली करत बहुमताचा ठराव त्यांनी आवाजी मतदानाने सहमत केला. हे कृत्य घटनाबाह्य असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते आणि खासदार भालचंद्र मुणगेकर यांनी केला. बहुमताचा प्रस्ताव आणि आवाजी मतदानाची प्रक्रिया सभागृहात पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे फडणवीस सरकारने बहुमत सिद्ध केलेले नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी भाजपाला पुन्हा बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे, अशी मागणी काँग्रेसकडून केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गांधी भवन येथे गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ते म्हणाले की, भाजपाने विधानसभेत बहुमत सिद्ध केले ती कृती राज्यघटनेलाच आव्हान देणारी आहे. आवाजी मतदानाने बहुमत सिद्ध झाल्याचे भाजपाकडून सांगितले जात असले तरी आवाजी मतदानाची प्रक्रिया विधानसभा अध्यक्षांनी पूर्ण केली नाही.
अनुकूल मतांबरोबरच प्रतिकूल मतेही ही विचारात घ्यावी लागतात. मात्र अध्यक्षांनी ते केले नाही. त्यांनी फक्त ठरावाच्या बाजूंच्या मतांचा विचार केला. त्यामुळे विरोधात कोण आहे हे समजू शकले नाही. घटनात्मकदृष्टय़ा सरकारच्या बाजूने आणि विरोधातल्या मतांचा विचार झालाच नाही. त्यामुळे मतदानाची मागणीच करता येत नसल्याची तांत्रिक बाबही त्यांनी सांगितली. त्यामुळे विरोधकांनी अविश्वास ठरावावेळी मतदानाची मागणीच केली नाही, हे भाजपाचे वक्तव्यच त्यांनी खोडून टाकले. जोपर्यंत आवाजी मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत मतदानाची मागणीच करता येत नसल्याचे मुणगेकर यांनी स्पष्ट केले.
आणखी आमदारांना निलंबित करण्याचा डाव
पहिल्याच अधिवेशनात काँग्रेसच्या पाच आमदारांना दोन वर्षासाठी निलंबित केले. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेसच्या आणखीन पाच ते सात आमदारांवर निलंबनाची कारवाई होऊ शकते, अशी शक्यता आहे. भाजपाला बहुमत सिद्ध करण्याची वेळ आल्यास काँग्रेसच्या आमदारांना दोन वर्षे निलंबित ठेवून त्यांची सदस्य संख्या कमी करण्याचा भाजपाचा डाव असल्याचे समजते.
