राज्यात निर्माण झालेल्या वीज संकटाच्या पार्श्वभूमीवर अदानी पॉवर कंपनीकडून तिरोडा प्रकल्पातील वीज खंडित करून थकबाकीच्या वसुलीसाठी दबाव टाकला जात असून १६ हजार कोटींच्या भरपाईची मागणी राज्याकडे केली जात आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या ऊर्जा खात्यास ही पूर्तता करता येत नसल्याने अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या मध्यस्थीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू असून, “तातडीची देणी’ रोखून अदानीची किमान १० हजार कोटींची थकबाकी देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
किमान १० हजार कोटी तरी अदानींना देता यावेत म्हणून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याच्या कोषागारास ‘तातडीची देणी’ थांबवण्याचे ‘संदेश’ राज्याच्या थकबाकीपैकी किमान ५०% म्हणजे १० हजार कोटींची भरपाई द्यावी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही महावितरण देेऊ शकलेली नाही. त्यामुळे कोळसा टंचाई, केंद्र व राज्य यांतील वाद आणि राज्यात उद्भवलेली वीजटंचाई याचा फायदा घेत अदानी पॉवरने आपला पुरवठा बंद करून राज्यावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला.
तिरोडा प्रकल्पातील निर्मिती पूर्ववत करण्यासाठी१६ हजार कोटींची मागणी त्यांनी केल्याचे समजते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या बैठकीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार यापैकी १० हजार कोटींपर्यंतची थकबाकी देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असल्याचे कंपनीस आश्वस्त करण्यात आले.
याच्या जमवाजमवीसाठी गेेल्या दोन दिवसांपासून प्रत्येक जिल्ह्याच्या कोषागारास “तातडीची देणी’ थांबवण्याचे “संदेश’ प्राप्त झाले आहेत.
महावितरणने अदानी पॉवरसह जेएसडब्ल्यू व सीजीपीएल या तीन कंपन्यांसोबत वीज खरेदीसाठी पूर्वीच करार केलेले आहेत.
अदानी पॉवर : तिरोडा प्रकल्पातून निर्मिती थांबवण्यात आल्याने राज्यात १४०० मेगावॅटचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
सीजीपीएल : करारानुसार ७६० मेगावॅटपैकी फक्त ६३० मेगावॅट वीज मिळाली आहे, १३० मेगावॅट बाकी.
जेएसडब्ल्यू : १०० मेगावॅट वीज तर मिळालेलीच नाही.
वीजनिर्मिती कंपन्यांच्या थकबाकीत महाराष्ट्र आघाडीवर
देशातील बहुतांश राज्यांच्या वीज वितरण कंपन्यांकडून वीजनिर्मिती कंपन्यांची मोठी देणी बाकी आहेत. यात महाराष्ट्र अव्वल असून त्याचे २१ हजार २५० कोटींचे देणे आहे. दुसऱ्या क्रमांकावरील तामिळनाडूचे २१,१३२ कोटींचे देणे बाकी आहे. विद्युत वितरण कंपन्यांनी ही देणी दिली नाहीत तर विद्युत निर्मिती कंपन्या बंद कराव्या लागतील. त्यामुळे ४ आठवड्यांत देणी द्यावीत, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. ऐन उन्हाळ्यात भारनियमन परवडणारे नसल्याने व आर्थिक संकटावर अर्थमंत्री विरुद्ध ऊर्जामंत्री वादातून तोडगा निघत नसल्याने अखेरीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या पुढाकाराने अदानींशी हा व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
हे आहे प्रकरण : सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही अदानी कंपनीची थकबाकी कायम
अदानी कंपनीसोबत राज्य विद्युत वितरण कंपनीस ३३०० मेगावॅट विजेचा पुरवठा करण्यासाठी चार करार झाले होते. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी कायदा-२००३ मधील बदलांचा दाखला देत अदानी कंपनीने महावितरणकडे २१ हजार कोटींच्या थकबाकीचा दावा केला. लवादाचा निर्णयही अदानी पॉवरच्या बाजूने लागला. सुप्रीम कोर्टानेही लवादाचा निर्णय कायम ठेवला. किमान ५० % म्हणजे १० हजार कोटींची रक्कम महाराष्ट्र शासनाने ४ आठवड्यात अदानी कंपनीस द्यावी, असा आदेश ३१ जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टाने दिला होता. परंतु, मुदत उलटून गेेल्यावरही शासन थकबाकी भरू शकले नाही.
