नवी दिल्ली :– शिवसेना नेमकी कोणाची? शिंदे की ठाकरे? या आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात सुनावणी होणार आहे.सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी 8 प्रश्न तयार केले होते, ज्याच्या आधारे घटनापीठ शिवसेना कोणाची आहे याचा निर्णय घेईल. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पक्ष चिन्हाच्या वादावर गुरुवारपर्यंत निर्णय न घेण्यास सांगितले होते.
👉🟣👉शिंदेंनी फेटाळला अपात्रतेचा आरोप
गेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते की, आमच्यावर चुकीच्या पद्धतीने अपात्रतेचा आरोप लावण्यात आला आहे. आम्ही अजूनही शिवसैनिक आहोत. दुसरीकडे, सुप्रीम कोर्टात, वकील कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाची बाजू मांडताना सांगितले होते की शिंदे गटात जाणारे आमदार जर त्यांनी फुटलेला गट दुसऱ्या पक्षात विलीन केला तरच त्यांना घटनेच्या 10व्या अनुसूचीनुसार अपात्रता टाळता येईल. त्यांना वाचवण्याचा दुसरा कोणताही मार्ग नाही, असेही ते म्हणाले.
👉🟥👉सत्तानाट्याचा घटनाक्रम.
💫20 जून रोजी शिवसेनेचे 15 आमदार 10 अपक्षांसह सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला रवाना झाले.
💫23 जून रोजी शिंदे यांनी दावा केला होता की त्यांना शिवसेनेच्या 35 आमदारांचा पाठिंबा आहे. पत्र जारी केले.
💫25 जून रोजी उपसभापतींनी 16 बंडखोर आमदारांना सदस्यत्व रद्द करण्याची नोटीस पाठवली होती. बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
💫२६ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पोलीस आणि उपसभापतींना नोटीस पाठवली होती. बंडखोर आमदारांना दिलासा न्यायालयाकडून मिळाला.
💫28 जून रोजी राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. देवेंद्र फडणवीस यांनी मागणी केली होती.
💫29 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने फ्लोअर टेस्टला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
💫३० जून रोजी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले.
💫3 जुलै रोजी विधानसभेच्या नवीन सभापतींनी शिंदे गटाला सभागृहात मान्यता दिली. दुसऱ्या दिवशी शिंदे यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.
💫3 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीदरम्यान म्हटले – आम्ही सुनावणी 10 दिवस पुढे ढकलली आहे का, तुम्ही (शिंदे) सरकार स्थापन केले आहे का?
💫4 ऑगस्ट रोजी, SC म्हणाले- जोपर्यंत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये.
💫4 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर या प्रकरणाची सुनावणी तीनवेळा पुढे ढकलण्यात आली. म्हणजेच 23 ऑगस्टपूर्वी 8, 12 आणि 22 ऑगस्टला कोर्टाने कोणताही निर्णय दिला नाही.
💫23 ऑगस्ट रोजी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाकडे वर्ग करण्यात आले.
