नागपूर – हिवाळी अधिवेशन किमान महिनाभर चालवावे, असा तगादा लावणारे भाजपवाले आता मात्र सत्तेवर येताच अधिवेशनाचे कामकाज 13 दिवसच चालविणार आहेत. विदर्भातील जनतेबद्दल आम्हालाच जास्त आस्था आहे, असा आव आणणाऱ्या भाजपचे पितळ आता उघड पडत आहे. 25 डिसेंबरला नाताळ असल्याने 24 डिसेंबरलाच अधिवेशन गुंडाळले जाण्याची शक्‍यता जाणकारांकडून वर्तविली जात आहे. पहिल्या व दुसऱ्या आठवड्यात प्रत्येकी पाच दिवस कामकाज होणार आहे तर तिसऱ्या आठवड्यात तीन दिवस असे एकूण 13 दिवस कामकाज चालेल.
1270 लक्षवेधींचा पाऊस
हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा व विधान परिषदेसाठी आतापर्यंत 1 हजार 270 लक्षवेधी स्वीकारण्यात आल्या. काल, मंगळवारी पहिल्या दिवशी विधानसभेसाठी 582 तर आज दुसऱ्या दिवशी 108 असे एकूण 690 तर विधान परिषदेसाठी काल, मंगळवारी 519 आणि आज 61 अशा एकूण 580 लक्षवेधी प्राप्त झाल्या. दोन्ही सभा मिळून ही संख्या 1 हजार 270 होते. अधिवेशन संपण्याच्या आठ दिवसांपूर्वीपर्यंत लक्षवेधी स्वीकारल्या जातात.
‘हैदराबाद हाउसमध्ये शिबिर कार्यालये सुरू
मुंबईच्या मंत्रालयातील सर्व खात्यांचे शिबिर कार्यालये नागपूरच्या हैदराबाद हाउसमध्ये सुरू झाले आहेत. त्यात प्रामुख्याने महसूल, वस्त्रोद्योग, सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, वैद्यकीय शिक्षण, अल्पसंख्याक विकास, ग्रामविकास जलसंधारण, महिला व बालविकास इत्यादी खात्यांचा समावेश आहे.
विधिमंडळाच्या दिनदर्शिकेत मात्र अधिवेशनाचा कालावधी 8 ते 26 डिसेंबरपर्यंत दाखविण्यात आला आहे. तथापि, 25 ला नाताळ आहे. एका दिवसासाठी कामकाज घेण्यापेक्षा या दिवसाचे कामकाज शनिवार, 20 डिसेंबरला घेण्याचा विचार भाजपचा असून, 24 ला अधिवेशनाचे सूप वाजविण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला असल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांकडून समजते. 29 नोव्हेंबरला मुंबईत पार पडलेल्या विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत 19 डिसेंबरपर्यंत कार्यक्रम निश्‍चित करण्यात आला. त्यामुळे हे अधिवेशन कदाचित शुक्रवार, 19 डिसेंबरपर्यंत चालविण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. कॉंग्रेस-राकॉंच्या पावलावर पाऊल ठेवून भाजपवालेदेखील विदर्भाच्या जनतेची थट्टा करताहेत का, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
अधिवेशनाचा पहिला दिवस शोक प्रस्तावात जाणार. या दिवशी कामकाज होण्याची शक्‍यता कमीच आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा होईल. शासकीय विधेयके आणि सत्तारूढ पक्षाचा प्रस्ताव सादर केला जाईल. चौथ्या दिवशी विरोधी पक्षाकडून प्रस्ताव सादर होईल. या दिवशीही शासकीय विधेयके व अशासकीय कामकाज होईल. पाचवा दिवसदेखील शासकीय विधेयके व अशासकीय कामकाजामध्ये जाणार आहे. शनिवार व रविवार सुटीचा दिवस राहील. दुसऱ्या आठवड्यात 16 व 17 डिसेंबरला 2014-15 च्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा व मतदान होईल. त्यानंतर सत्तारूढ पक्षाचा प्रस्ताव व शासकीय विधेयकावर कामकाज होईल. दुसऱ्या आठवड्यातही विदर्भावर काही चर्चा होण्याची शक्‍यता दिसत नाही. तिसऱ्या आठवड्यात तीनच दिवस कामकाज असेल.
