नवी मुंबई :-राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सत्ता स्थापनेसाठी दिलेल्या पत्रांची कोणतीही नोंद राज्यपालांकडे नसल्याचे स्पष्टीकरण राजभवनाने माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेल्या अर्जाला दिले आहे.नवी मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी केलेल्या अपिलावर घेतलेल्या सुनावणीनंतर राजभवनाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुंबई भेटीप्रसंगी आपण महाराष्ट्राचे राज्यपालपद सोडण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचे भगतसिंह कोश्यारी सोमवारी प्रसिद्धी माध्यमांना कळविले आहे. नेमके त्याच दिवशी २३ जानेवारी जाधव यांना राजभवनाचे हे प्राप्त झाले आहे. ते १८ जानेवारी २०२३ रोजी पाठविण्यात आले आहे.
यापूर्वी जाधव यांनी यासंदर्भात ८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी मागविलेल्या माहितीवर राजभवनाने त्यांना सत्तास्थापनेसंदर्भात मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना दिलेल्या पत्राची छायांकित प्रत दिली होती. मात्र, आपणास राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सत्ता स्थापनेसाठी दिलेल्या पत्रांची छायांकित प्रत मिळावी, असे अपिल जाधव यांनी केले हाेते. त्यावर हिवाळी अधिवेशनामुळे सुनावणी घेता आलेली नव्हती. अधिवेशन संपल्यानंतर ही सुनावणी राज्यपालांच्या सचिवालयात ४ जानेवारी २०२३ रोजी सुनावणी घेतली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री शपथ घेण्यासाठी अर्थात सत्ता स्थापनेसाठी दिलेल्या पत्रांची कोणतीही नोंद राज्यपालांकडे नसल्याचे स्पष्टीकरण राजभवनाने माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेल्या अर्जाला दिले आहे.
राज्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागण्याची मुभा
याशिवाय या उत्तराने समाधान झाले नसेल राज्य माहिती आयुक्तांकडे ९० दिवसांच्या द्वितीय अपील करू शकतो, असे सांगून राज्यपाल सचिवालयाने जाधव यांचा अर्ज निकाली काढला आहे.राजभवनाच्या या स्पष्टीकरणानंतर विधीमंडळ सचिवालयाने कोणत्या पत्रांन्वये आणि कोणत्या अधिकारात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी घेतला, असा प्रश्न संतोष जाधव यांनी केला आहे.
