राज्यातले 19 लाख कर्मचारी उद्यापासून संपावर:जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलन

0
23

जुन्या पेन्शनबाबत आजची बैठक निष्फळ ठरल्याने राज्यातले कर्मचारी आक्रमक झालेत. त्यामुळे एकच मिशन-जुनी पेन्शनचा नारा देत तब्बल 19 लाख सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी उद्यापासून संपावर जाणार आहेत.

दुसरीकडे नाशिकहून अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च सुरू झालाय. तो 23 मार्चला विधान भवनावर धडकणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही आंदोलनामुळे ऐन विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारसमोरच्या अडचणी वाढल्यात.

समितीची स्थापना…

जुन्या पेन्शनबाबत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत कर्मचाऱ्यांची बैठक झाली. यावेळी विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधीपक्षनेते अंबादास दानवे उपस्थित होते. यावेळी सरकारच्या वतीने जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत सकारात्मकता दर्शवण्यात आली. मात्र, यावर एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच कर्मचाऱ्यांसोबत पुन्हा एक बैठक घेण्याचे ठरवण्यात आले. त्यामुळे जुन्या पेन्शनबाबत ठोस निर्णय झाला नाही.

अहवालानंतर निर्णय…

बैठकीत कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. जुन्या पेन्शनबाबत यापू्र्वी मंत्र्यांची समिती होती. आता शासकीय अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती अहवाल सादर करेल. त्या अहवालानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. आजच्या बैठकीत ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे कर्मचारी आक्रमक झालेत. त्यांनी मध्यरात्री बारापासून अर्थातच उद्यापासून संपावर जाण्याचा निर्धार पक्का केला आहे.

संपात या संघटना…

राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. या आंदोलनात राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, मुंबई आणि उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र शिक्षक सेना, ग्रेटर मुंबई शिक्षक संघटना, शिक्षक परिषद, राज्य खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ या संघटना सहभागी होणार आहेत.

सेवा कोलमडणार…

जुन्या पेन्शनची मागणी करत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, महापालिका आणि नगर परिषदांमधील कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याची घोषणा केलीय. त्यामुळे या सेवा कोलमडणार आहेत. हे आंदोलन कधी पर्यंत चालणार, याचेही काही खरे नाही. त्यामुळे ऐन विधिमंडळ अधिवेशनात एकीकडे अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च आणि दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढणार आहे.