मुंबई,दि.20- मुख्यमंत्र्यांसोबत सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीनंतर जून्या पेन्शन योजनेचा तिढा सुटला असून शासकीय कर्मचाऱ्यांनी गत सात दिवसांपासून पुकारलेला संप मागे घेतला आहे. आताच याबाबत सरकारी कर्मचारी संघ सुकाणू समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी स्पष्टोक्ती दिली असून कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
तत्वत: कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य!
“राज्यातील सर्व कर्मचारी बंधू-भगिनींनी अभेद्य एकजूट दाखवली. या आंदोलनात कोणतीही हिंसा नव्हती. हा संप त्या सगळ्यांनी यशस्वी करून दाखवला. मुख्यमंत्र्यांबरोबर आज सविस्तर चर्चा झाली. ही चर्चा यशस्वी झाली. कारण आमची मूळ मागणी सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करा अशी होती. शासनाने यासंदर्भात गेल्या सात दिवसांत वेगवेगळी पावलं उचलली आहेत. आज सरकारकडून आम्हाला सांगण्यात आलंय की याबाबत ते गंभीर विचार करत आहेत. यासंदर्भात सरकारनं समिती नेमली आहे. ती समिती आधी आम्ही नाकारली होती. पण आज सरकारने एक नवा प्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार तत्वत: जुन्या पेन्शन योजनेची संपकऱ्यांची मागणी स्वीकारण्यात आली. जुनी आणि नवी पेन्शन योजना यात मोठं अंतर होतं. यापुढे सर्वांना समान निवृत्तीवेतन मिळेल, त्यात अंतर राहणार नाही अशी भूमिका शासनाने आम्हाला लेखी स्वरूपात कळवली आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रात सुरू होईल. ती निकोप होण्यासाठी समिती त्याबाबत विचार करेल”, अशी माहिती संपकरी कर्मचाऱ्यांचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी माध्यमांना दिली.
शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली
संघटनेचे नेते विश्वास काटकर म्हणाले, आमची मुळ मागणी जुनी पेन्शन योजनेची मागणी होती. शासनाने यासंबंधी वेगवेगळी कार्यवाही केली त्यानंतर आज शासनाने स्पष्ट केले की, यासंदर्भात आम्ही सकारात्मक निर्णय घेणार आहोत. त्यात समिती स्थापन केली जाईल. जुनी पेन्शन योजनेबाबतची भूमिका आम्ही स्वीकारली आहे असेही संघटनेते नेते विश्वास काटकर यांनी स्पष्ट केले.
समिती गठीत होणार
विश्वास काटकर म्हणाले,जुन्या पेन्शनमुळे नव्या पेन्शनची तुलना करताना मोठे आर्थिक अंतर होते हे अंतर नष्ट करून नवी पेन्शन यापुढे आली तरी सर्वांना समान निवृत्ती वेतन मिळेल त्यात अंतर राहणार नाही अशा प्रकारची भूमिका घेऊ असेही शासनाने आश्वासन दिले. जुनी पेन्शन योजना यापुढे सुरू होईल व ती निकोप असेल.विश्वास काटकर म्हणाले, संपाचा जो परिणाम झाला. त्यातून शासन दरबारी पडसाद पडले. त्यातून आमची शासनासोबत आज बैठक झाली त्यात जी चर्चा झाली ती यशस्वी झाली.
पुर्वलक्षीप्रमाणे जुनी पेन्शन योजना
जुनी पेन्शन योजना पुूर्वलक्षीप्रमाणे मान्य करा अशी आमची मागणी होती. त्यांनी आज स्पष्ट केले की, या विषयाचा आम्ही गंभीर विचार करू. आम्ही आधी समिती नाकारली होती. पण त्यात राज्य शासनाने सकारात्मक मुद्दा समाविष्ट केला. त्यामुळे ती योजना आम्ही स्वीकारली. प्रिन्सिपल म्हणून आम्ही जुनी पेन्शन योजना स्वीकारली आहे असे राज्य शासन म्हणाले.
विश्वास काटकर म्हणाले, गेले सात दिवस आम्ही संपावर होतो. हा संप कालावधीही कर्मचाऱ्यांच्या खाती असलेल्या उपलब्ध रजा मंजूर करून हा संप कालावधी नियमित केला जाईल. ज्यांना संपाबाबत कारवाईच्या नोटीसा गेल्या आहेत त्या मागे घेऊ. कारणे दाखवा नोटीस दिलेल्या मागे घेऊ असे आश्वासनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. शासनाने संवेदनशील भूमिका घेवून संपकऱ्यांना समजावून घेतले त्याबद्दल त्यांचे धन्यावाद मानतो.
समितीसमोर आमचे म्हणणे मांडणार आहे.
मुख्यमंत्री सभागृहात निर्णय जाहीर करणार
विश्वास काटकर म्हणाले. हा कर्मचारी एकजुटीचा विजय आहे. उद्यापासून कामावर हजर राहण्याचे मी आवाहन करतो. जेथे गारपीट झाली असेल तिथे वेगाने सतर्कतेने काम करावे यासह पेंडींग कामे तत्काळ करावे असे आवाहनही मी आमच्या कर्मचारी संघटनेला करतो. सर्व आमदार, विरोधी पक्षांनी जी भूमिका मांडली त्यांचे व सरकारचे आभारी आहोत. समितीला आमच्याकडून उपाययोजना हवी असेल तर आम्ही सहकार्य करू. मुख्यमंत्री याबाबत विधानसभेत निवदेन करणार आहेत. तीन महिण्यात ही प्रक्रिया पार पडेल.
कारवाईच्या नोटिसा मागे घेतल्या जाणार!
गेले ७ दिवस आम्ही संपावर होतो. हा संपकालावधी आमच्या खात्यावरच्या उपलब्ध रजा मंजूर करून तो नियमित करण्यात येईल. ज्यांना कारवाईसंदर्भात नोटीस गेल्या आहेत, त्या मागे घेण्यात येतील, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याची माहितीही कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे. शासनाने संवेदनशील भूमिका घेऊन संपकऱ्यांना समजून घेतलं, त्यासाठी आम्ही आभारी आहोत. शासन यावर शीघ्र गतीने कार्यवाही करेल, असा विश्वास आम्हाला वाटतो, अशीही प्रतिक्रिया विश्वास काटकर यांच्याकडून आली आहे.
