असा सवाल विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उपस्थित केला आहे
मुंबई:-पक्ष कोणाचा हे ठरवण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दोन-तीन महिने लागले. शिवसेनेच्या याचिकांवर निकाल द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाला दहा महिन्यांचा कालावधी लागला. मग मी आमदारांच्या अपात्रतेवर दोन महिन्यांत निर्णय कसा घेऊ, असा सवाल विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी उपस्थित केला आहे.त्यामुळे नार्वेकर यांचा या प्रकरणात वेळ खाण्याचा मनसुबा उघड झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे गटनेतेपद आणि भरत गोगावले यांचे मुख्य प्रतोदपद बेकायदा ठरवताना 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. याबाबत मर्यादित वेळेत निर्णय घेण्याचे स्पष्ट आदेशही घटनापीठाने दिले आहेत. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून नार्वेकर यांनी पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली.
जुलै 2022 मध्ये शिवसेना पक्षाची स्थिती काय होती, त्यावेळी हा पक्ष कोण रिप्रेजेंट करत होतं, हे तपासले जाईल. तो निर्णय झाल्यानंतर या राजकीय पक्षाने कोणाला मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्त केले होते, त्यास मान्यता देईन आणि मग अपात्रतेसंदर्भात विचार करेन. त्यात कुणाचा व्हीप लागू होता, तो पाळला गेला होता की नाही, व्हीप ज्यासाठी काढला ते कारण रास्त होते का? हे सगळे पाहिले जाईल, असे नार्वेकर म्हणाले. आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी घेण्याआधी मला शिवसेना पक्षाच्या घटनेचा अभ्यास करावा लागेल. काही दिवसांत मी ही घटना मागवून घेईन, असेही त्यांनी पुढे नमूद केले.
हे लगेच होण्यासारखे काम नाही
‘वाजवी वेळ हा व्यक्तीसापेक्ष आहे. प्रत्येकासाठी तो वेगवेगळा असेल. हे लगेच होण्यासारखे काम नाही, पण शक्य तेवढे लवकर आणि निःपक्षपातीपणे हे प्रकरण निकाली काढण्याचा मी प्रयत्न करेन. कोणत्याही प्रकारची घाईगडबड केली जाणार नाही आणि कारणाशिवाय दिरंगाईही केली जाणार नाही, असे त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितले. अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणीत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर सगळय़ांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल. सर्व नियम लागू करून सुनावणी घेतली जाईल. त्यानंतर निर्णयापर्यंत पोहचू, असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
हा सगळा प्रकार घडला तेव्हा उद्धव ठाकरे हे शिवसेना पक्षाचे अध्यक्ष होते असे कागदोपत्री स्पष्ट झाले तर त्यांनी जो मुख्य प्रतोद निवडला होता त्याला मान्यता द्यावी लागेल, असेही राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
जुलै 2022 मध्ये शिवसेना पक्षाची स्थिती काय होती, त्यावेळी हा पक्ष कोण रिप्रेजेंट करत होतं हे तपासले जाईल. तो निर्णय झाल्यानंतर या पक्षाने कोणाला प्रतोद म्हणून नियुक्त केले होते त्यास मान्यता देईन आणि मग अपात्रतेसंदर्भात विचार करेन, असे नार्वेकर म्हणाले.
मुख्यमंत्री अपात्र ठरल्यास सरकारच जाईल
*16 आमदारांमध्ये एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेदेखील आहेत. मुख्यमंत्रीच जर अपात्र ठरले तर हे सरकारच जाईल. कारण जेव्हा मुख्यमंत्री जातो तेव्हा सरकारही जातं. राहिला प्रश्न बहुमताचा. तर 288 पैकी 16 आमदार गेले तर शिंदे गटातील बाकी सदस्यांचा विचार बदलू शकतो. कदाचित ते पुन्हा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जातील, असा विश्वास राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटील यांनी व्यक्त केला. मुख्यमंत्री अपात्र ठरले आणि त्यांचा राजीनामा आला तर नव्या सरकारच्या निर्मितीची प्रक्रिया सुरू होईल. विधानसभेत ज्या पक्षाचे सर्वात जास्त सदस्य आहेत त्यांना राज्यपाल सत्तास्थापनेचं आमंत्रण देऊ शकतात. त्यांनी बहुमत सिद्ध केलं तर त्यांचं सरकार बनेल. पण बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत तर सत्ताबदल होऊ शकतो, असे जयंत पाटील म्हणाले.
