छत्रपती संभाजीनगर-मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नका, अशी मागणी ओबीसी समाज विचारवंतांच्या आज झालेल्या बैठकीत करण्यात आली. मराठा आणि ओबीसी संघर्ष टाळण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर लक्ष द्यावे, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
ओबीसी समाजातील सर्व घटकांना एकत्र आणून त्यांच्या समस्यांसंदर्भात पुढील भूमिका ठरविण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. छत्रपती संभाजीनगरमधील श्री. संत सेना भवन येथे झालेल्या या बैठकीला ओबीसी समाजातील विचारवंतांची उपस्थिती होती.
सरकारने लक्ष द्यावे
मराठा समाजाच्या खांद्याला खांदा लावून ओबीसी समाजाने मराठा आरक्षणाला स्वतंत्र आरक्षणासाठी पाठिंबा दिला होता. मात्र, आता मराठा समाजातील काही नेते ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजासाठी आरक्षणाची मागणी करत आहेत. शासन स्तरावरही ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का देण्याचे काम सध्या सुरू आहे. मराठा आणि ओबीसी संघर्ष टाळायचे असेल, तर सरकारने वेळीच लक्ष द्यावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.
जातीय सलोखा राखा
मराठा आरक्षण हा विषय जातीय सलोख्याने हाताळावा, सामाजिक वातावरण खराब होऊ नये यासाठी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, अशी मागणी करत मराठा समाजाचे ओबीसीकरण नको अशी भूमिका ओबीसी समाज विचारवंतांच्या बैठकीत घेण्यात आली. दोन सत्रात झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षतेस्थानी प्रा. प्रल्हाद लुलेकर, प्रा. श्रावण देवरे होते. यावेळी कल्याण दळे, डॉ. राजेंद्र कुंभार, राजीव हाके, प्रा. प्रभाकर गायकवाड, डॉ. साहेबराव पोपळघट, प्रा. वसंत हारकळ, डॉ. संजय मून, स. सो. खंडाळकर, लक्ष्मण वडले, शंकरराव लिंगे, दीपांकर शेंडे, सुभाष दगडे, विष्णू वखरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
अन्यथा रस्त्यावर उतरू
बैठकीच्या सुरुवातीलाच ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीला प्रखर विरोध करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता ओबीसीमध्ये मराठा समाजाला सामावून घेण्यासाठी विविध नेत्यांकडून मागणी होत आहे. मुळात मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला ओबीसी समाजाचा विरोध नाही. मात्र, त्यासाठी ओबीसींच्या हक्काच्या आरक्षणाला धक्का न लावता सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, अशी एकमुखी मागणी बैठकीत करण्यात आली. ओबीसी समाजाचा विरोध असतानाही मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न ओबीसींच्या कोट्यातून सोडविण्याचा विचार जरी सरकारने आणला तर राज्यातील तमाम ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही शासनाला यावेळी देण्यात आला.
राज्यभर जनजागृती
ओबीसी समाजाचे आरक्षण, जातनिहाय जनगणना यासह अन्य प्रश्नांसंदर्भात विचारविनीमय तसेच ओबीसी समाजातील सर्व घटकांना एकत्र आणण्यासाठी ओबीसी समितीच्या वतीने राज्यभर विचारवंतांची बैठक व मेळावे घेण्यावरही यावेळी शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यात अमरावती, अहमदनगर, गोंदिया, धुळे, कोल्हापूर, मालवण येथे ओबीसी समाजातील विचारवंतांची बैठक तर पुणे, अकोला, नागपूर, सोलापूर या ठिकाणी मेळावे घेण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीत घेतलेले ठराव
– महाराष्ट्र विधान सभेने ओबीसीची जातनिहाय जनगणनाबाबत केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी.
– सर्वच राजकीय पक्षांनी ओबीसी प्रवर्गातील सेल, आघाडी हे शब्द प्रयोग बंद करावेत. विधानसभा, लोकसभा मधील ओबीसींचे आरक्षण द्यावे, सर्व मंदिरामध्ये बहुजन समाजाला संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व द्यावे.
– बहुजन- ओबीसी लोक, दैवतांच्या स्थळांना तीर्थस्थानांचा दर्जा देऊन त्यांचा विकास करावा. शिवाय तेथे बहुजन समाजातील पुजारी नेमण्यात यावे.
– ओबीसी-बहुजन महापुरुषांचा गड उभा करण्यात यावा, नव्या संसद भवनाला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्यात यावे.
– नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० रद्द करून सर्वांना समान शिक्षण अर्थात मोफत शिक्षण देण्यात यावे. हे ठराव सर्वानुमते पारित करण्यात आले.
