नागपूर-राज्यातील आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांकरिता झालेल्या संगणक खरेदीतील गैरव्यवहाराचा आरोप सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी खोडून काढला. प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांकरिता करण्यात आलेल्या संगणक खरेदीत अनियमितता नाही. संगणक खरेदीसाठी निविदा काढल्या नव्हत्या हे खरे आहे, पण शासन नियमानुसारच आणि दर करार (रेट कॉन्ट्रॅक्ट) पद्धतीने संगणक खरेदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असलेल्या शासकीय वसतिगृहातील व खासगी शाळा संलग्न वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी संगणक व इतर साहित्य पुरवण्याकरिता २०१० ते २०१४ या कालावधीत दर करार पद्धतीने संगणकांची खरेदी करण्यात आली. यात सुमारे २४ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा प्रश्न जयंत पाटील यांनी उपस्थित केला. अ‍ॅड. जयदेव गायकवाड, अनिल भोसले, सुनील तटकरे, नागो गाणार, अनिल सोले यांनीही याच्याशी निगडीत प्रश्न विचारले. त्यावर बोलताना शासकीय आदिवासी वसतिगृहांकरिता १० कोटी ३२ लाख रुपये खर्चून २ हजार ९४० संगणक खरेदी करण्यात आले. तर खासगी आदिवासी वसतिगृहांकरिता १९ कोटी ६२ लाख रुपये खर्चून ४ हजार ७७६ संगणक खरेदी करण्यात आले. या संपूर्ण प्रकरणात कुठेही अनियमितता नाही. मात्र, असे असल्यास चौकशी करून कुणी दोषी आढळल्यास त्याला शिक्षा करण्यात येईल, असे बडोले म्हणाले.
विद्युत जनित्र खरेदीची चौकशी
अकोला जिल्ह्य़ातील आदिवासी विभागात विकास मंडळातर्फे करण्यात आलेल्या विद्युत जनित्र खरेदीत सुमारे ६७ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केला. ५० वीज जनित्राची बाजारातील किंमत १ लाख ७९ हजार रुपये असताना, २ लाख २२ हजार २८० रुपयात ते खरेदी करण्यात आले. खरेदीतील गैरव्यवहार मान्य करत या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी सांगितले.
शैक्षणिक प्रोत्साहन भत्ता
रायगड जिल्ह्य़ातील आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रोत्साहन भत्ता मिळाला नसल्याचा आरोप आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा यांनी खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. आदिवासींच्या नावावर ज्या संस्था पैसे खातात त्यांची तपासणी करू, असे वक्तव्य मुख्यमंत्र्यांनी केले होते याची आठवण यावेळी जयंत पाटील यांनी करून दिली.
