नक्षलवाद्यांकडून सरकारपुढे युद्ध विराम प्रस्ताव, पोलीस कारवायांमुळे नक्षली घाबरले

पत्रात नमूद केलेल्या माहितीनुसार, २४ मार्च रोजी हैदराबाद येथे एक गोलमेज बैठक घेण्यात आली. त्यात मध्य भारतात सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष थांबवण्यात येऊन शांतीवार्ता केली पाहिजे, असे ठरवण्यात आले. या परिषदेला नेमके कोण उपस्थित होते, याविषयीची कुठलीही माहिती पत्रकात देण्यात आलेली नाही.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवाद हद्दपार करणार, अशी घोषणा केल्यानंतर छत्तीसगड, गडचिरोली, तेलंगणा, ओडिशा आणि झारखंड राज्यात नक्षलविरोधी मोहीम अधिक गतिमान करण्यात आली. गेल्या १५ महिन्यांत ४०० हून अधिक नक्षलवाद्यांना ठार करण्यात आले असून शेकडो कारागृहात आहेत. मात्र, या चकमकींमध्ये अनेक निरपराध आदिवासींना मारण्यात आल्याचा दावा पत्रकात करण्यात आला आहे. या मोहिमेच्या नावावर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नक्षलप्रभावित क्षेत्रात अघोषित युद्ध सुरू केले आहे, असे पत्रकात म्हटले आहे. छत्तीसगडचे गृहमंत्री विजय शर्मा यांनी दोनदा चर्चेसाठी तयारी असल्याचे जाहीर केले. परंतु, नक्षलींनी पाठवलेल्या प्रस्तावाला प्रतिसाद दिला नाही, असा दावाही या पत्रात करण्यात आला आहे.
जल, जंगल, जमीन आणि संस्कृतीसाठी आदिवासी समाज संघर्ष करीत आहेत. येथील नैसर्गिक संसाधनांवर डोळा ठेवून हे सर्व सुरू असून सरकारने आता हे युद्ध थांबायला हवे. केंद्र आणि छत्तीसगड सरकार गडचिरोली येथे सुरू असलेली पोलीस भरती, नव्या पोलीस ठाण्यांची निर्मिती आणि नक्षलविरोधी कारवाया थांबवण्यास तयार असेल तर आम्ही शांतीवार्ता करण्यास तयार आहोत, असे या तेलुगु भाषेत प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. नक्षल नेता अभय ऊर्फ सोनू याने पत्रकात भीमा कोरेगावाचादेखील उल्लेख केला आहे. शोषणाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा सरकारकडून छळ करण्यात येत आहे. त्यांच्या विरोधात गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलीस बळाचा वापर होत आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरणात याचप्रकारे अनेक कार्यकर्त्यांना कारागृहात डांबण्यात आले. आदिवासींना पोलीस दलात भरती करून त्यांच्याच हातून आदिवासीची हत्या केली जात आहे, असा आरोप देखील पत्रकात करण्यात आला आहे.