नागपूर – राज्यातील प्रादेशिक असमतोलावर भाष्य करणा-या केळकर समितीने नागपूरला डिसेंबरमध्ये एक महिन्यासाठी मंत्रालय हलवावे, कोकण, मराठवाडा आणि विदर्भासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, राज्यातील महत्त्वाची संचालनालये औरंगाबाद आणि नागपूर येथे स्थलांतरित करणे आदी महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत.
केळकर समितीचा अहवाल मंगळवारी विधानसभेत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सादर केला. यात १००पेक्षा जास्त शिफारसी केल्या आहेत. या अहवालावर पुढील अधिवेशनात चर्चा होणार आहे. कोकणासाठी जलकुंड व लघुसिंचन योजना राबवणे, कोकणातील पूर नियंत्रणासाठी विशेष तरतूद करावी, कोकणचा वेगाने विकास होण्यासाठी उर्वरित बंदरांचा विकास करणे, सागरी किनारपट्टी महामार्गासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून द्यावा. तसेच जलसिंचन क्षेत्रात विदर्भ, मराठवाडय़ासाठी विशेष तरतुदी कराव्यात. विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी प्रादेशिक पाणलोट क्षेत्र निर्माण करण्याची शिफारसही केली आहे.
प्रत्येक प्रदेशासाठी एक शेतकरी महिला प्रशिक्षण संस्था उभारावी, कोकण, विदर्भ-मराठवाडय़ात कृषी उद्योग विकास महामंडळे स्थापन करण्यात यावीत. ऊर्जाविषयक धोरणही निश्चित करावे, विदर्भाच्या खाणींतून मिळणारे स्वामित्वधन हे विदर्भाच्या विकासासाठीच वापरले जावे, अशा शिफारशी केल्या. विदर्भास स्वायत्त राज्याचा दर्जा द्या. विदर्भाबरोबर दुजाभाव केल्याची भावना येथील जनतेत आहे. समतोल विकासाचा कच्चा आराखडा योग्यरीतीने अमलात आणता येत नसल्यास विदर्भास स्वायत्त दर्जा देता येईल, असे समितीने सुचविले आहे.
विदर्भाच्या समस्यांकडे एक तर दुर्लक्ष केले जाते किंवा महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतून त्याविषयीचे निर्णय घेणाऱ्यांकडून येथील नागरिकांना दुजाभावाची वागणूक दिली जाते, असा विदर्भातील लोकांचा सर्वसाधारण समज असल्याचे निरीक्षण केळकर समितीने नोंदविले आहे. विदर्भातील लोकांसाठी राजधानी मुंबई तेथून ६०० ते १००० किलोमीटर दूर असल्यामुळे हा प्रांत म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्राची एक वसाहत असल्याचे वाटते. कर्जबाजारीपणा, सततची नापिकी यामुळे आलेली गरिबी व अत्यंत कमी मिळकत, कुटुंबातील सदस्यांचे आजार, मुलींच्या विवाहात येत असलेले अडथळे आणि उत्पन्नांची पर्यायी व्यवस्था नसणे ही शेतकरी आत्महत्येची प्रमुख कारणे असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी त्या त्या प्रदेशातील ज्येष्ठ कॅबिनेट मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगट स्थापन करता येईल. प्रदेशातील सर्व कॅबिनेट मंत्री त्याचे सदस्य असतील, अशी शिफारसही या समितीने केली आहे. विदर्भ प्रादेशिक विकास मंडळाचे मुख्यालय नागपुरात, मराठवाडा प्रादेशिक मंडळाचे मुख्यालय औरंगाबादला तर उर्वरित महाराष्ट्राचे मुख्यालय नाशिकमध्ये असावे, असे समितीने म्हटले आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र प्रादेशिक सचिवालय असावे. या सचिवालयाचा प्रमुख हा अतिरिक्त मुख्य सचिव असेल आणि प्रादेशिक विकास आयुक्त हे त्याचे पद असेल, असे समितीने म्हटले आहे. राज्याच्या तीन प्रमुख विभागांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन प्रादेशिक विकास मंडळे स्थापन करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
