मुंबई – राज्यातील यवतमाळ जिल्ह्यात सध्या ‘कुमारी माता’ हा प्रकार मोठा चर्चेचा विषय ठरला आहे. कोवळय़ा वयातच त्यांना मातृत्वाचे ओझे झेलणा-या या मुलींच्या वडिलांचेच नाव त्यांच्या अपत्यांना देण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या तान्हुल्यांना योग्य वैद्यकीय उपचार आणि आहार न मिळाल्याने कुपोषणाचे प्रमाण वाढत असल्याचा दावा करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. ‘कुमारी माता’प्रकरणी संबंधित सरकारी यंत्रणा काय उपाययोजना करत आहेत, याबाबत राज्य सरकारला खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
विशेष म्हणजे, या अपत्यांना पुरेसा आहार आणि योग्य वैद्यकीय उपचार न मिळाल्याने कुपोषणाची समस्या गंभीर होत आहे. अनेक वेळा सरकारी यंत्रणांना याबाबत माहिती देऊनही कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे याचिकाकर्त्यांनी या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रकाराला आळा घालून कुमारी मातांचे पुनर्वसन व्हावे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. कुमारी माता प्रकरणाची न्यायालयाने गंभीर दखल घेत उपाययोजना आणि प्रबोधनाविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायाधीश व्ही. एम. कानडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ जानेवारी २०१५ रोजी होणार आहे.
आदिवासी समाज कृती समितीने उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात कोलम जमातीच्या लोकांचा वावर जास्त आहे. केळापूर, जारी जामनी, मारेगाव, कळंब या तालुक्यांत लग्नापूर्वीच अपत्यांना जन्म देणा-या कुमारी मातांची संख्या लक्षणीय असल्याचे यात म्हटले आहे. कुमारी माता या अपत्यांना आपल्या वडिलांचे नाव देत असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून याचिकाकर्त्यांनी समोर आणले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात कंत्राटी पद्धतीची कामे सुरू असून कंत्राटदारांकडून अल्पवयीन मुलींची सर्रास लैंगिक पिळवणूक केली जात असल्याचा आरोपही या याचिकेत करण्यात आला आहे.
