Home Top News कायदेशीर बाजू तपासूनच मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय – मुख्यमंत्री

कायदेशीर बाजू तपासूनच मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय – मुख्यमंत्री

0

नागपूर-मुस्लिम आरक्षणावरून घटनात्मक पेच निर्माण झाला असून, त्याबद्दल महाधिवक्त्यांचे मत राज्य सरकारने मागविले आहे. त्यांनी मत दिल्यानंतरच सरकार पुढील निर्णय घेईल, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विषयावर विरोधकांची भूमिका बेगडी असल्याची टीका केली.
विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर फडणवीस यांनी विधानभवनाच्या परिसरात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, विधीमंडळ कामकाजमंत्री गिरीश बापट उपस्थित होते. भाजपसोबत शिवसेनाही सत्तेत सहभागी असली, तरी शिवसेनेचा एकही मंत्री या पत्रकार परिषदेला उपस्थित नव्हता.
फडणवीस म्हणाले, मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण हे दोन्ही वेगवेगळे विषय आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील मुस्लिम आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने ज्या आधारावर मंजुरी दिली आहे. त्याच आधारावर सरकारी नोकऱयांमधील आरक्षण देण्याला स्थगिती दिली आहे. यामुळे हा घटनात्मक विषय बनला आहे. त्याबद्दल आम्ही महाधिवक्त्यांकडून त्यांचे मत मागविले आहे. ज्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षात या आरक्षणामुळे प्रवेश मिळाला आहे. त्यांचे प्रवेश कायम राहणार आहेत. पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत याबद्दल राज्य सरकार निर्णय घेईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील विरोधी पक्ष गोंधळलेला आहे. अधिवेशनात तो पूर्णपणे उघडा पडला असून, विविध प्रश्नांवर त्यांची भूमिका बेगडी असल्याची टीकाही फडणवीस यांनी केली. राज्यातील गेल्या आघाडी सरकारने पाच वर्षांच्या काळात शेतकऱयांसाठी आठ हजार कोटींचे पॅकेज दिले होते. आम्ही पहिल्याच वर्षी सात हजार कोटींचे पॅकेज दिले असल्याचे फडणवीस यांनी निदर्शनास आणून दिले.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून सरकारकडे आलेले चौकशीचे सर्व प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून आता एकही प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केळकर समितीच्या अहवालावर कधीही चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत, असेही फडणवीस म्हणाले.

error: Content is protected !!
Exit mobile version