उस्मानाबाद: महाराष्ट्रात सध्या आडतीचा मुद्दा चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांकडून आडत घेण्यावर बंदी आणल्यानंतर राज्यातील सर्व आडत व्यापाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उपसलं. त्याला नमत सरकारने पुन्हा ही बंदी उठवली. मात्र शेजारील राज्यातील परिस्थिती एकदम उलट आहे.
महाराष्ट्राच्या शेजारील मध्यप्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश या राज्यात शेतमालावर आडत घेतली जात नाही. कारण खरेदीदार तो भार उचलतात. बाजार समित्या त्यातल्या सुधारणांबाबतीत कर्नाटक कमालीचं पुरोगामी आहे.
तिथले खरेदीचे सगळे व्यवहार चेकनंच होतात. त्यामुळं सर्व व्यवहार रिजस्टरवर नोंदवले जातात. याठिकाणी शेतकऱ्यांकडून नव्हे तर खेरदीदारांकडून तेथे 2 टक्के आडत घेतली जाते. प्रत्येक लिलाव शेतकऱ्यांच्या समोरच होतो. पोत्यामागं हमालीचं प्रमाण निश्चित आहे. काही अपप्रवृत्ती याही बाजारात आहेत. पण त्यामुळं शेतकरी नाडवला जात नाही.
कर्नाटकात 144 मुख्य आणि 350 छोट्या बाजार समित्या आहेत. सुमारे दिड लाख कोटींचे शेतमाल विक्रीचे व्यवहार या बाजार समितीमधून नोंदवले जातात. तेही चेकनं.
आडत्यांचा व्यवहार शनिवार ते शनिवार असतो. दर बुधवारी दिड टक्के दरानं आडते बाजार समितीकडे कर जमा करतात. आडत्यांसाठीही चिठ्ठ्या ठेऊन शेतमाल खेरेदीची खुली पध्दत आहे. शेतकऱ्यांना पोत्यामागं 10 रुपये हमाली आणि व्रिक्री होईपर्यंत प्रति पोते 5 रुपये शुल्क द्यावी लागते.
रामकृष्ण हेगडे मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदारांकडून 2 टक्के कमिशन घेण्याची सक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर कर्नाटकातल्या सर्व बाजार समित्यांनी 15 दिवस बंद पाळला होता. पण सरकार बधलं नाही. आता शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदारंच कमिशन देतात. पण इथंही काही अपप्रवृत्ती आहेतच. उचल घेणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून व्यापारी 2 टक्के कमिशन गुपचूप वसूल करतात. मात्र त्याची नोंद पावतीवर करत नाहीत.
