गडचिरोली- जिल्हा परिषदेत मागील चार ते पाच वर्षांपासून एकच निविदाधारक बाजारभावापेक्षा तीन ते पाच पट रेट वाढवून निविदा प्रक्रियेत शासनाची फसवणूक करीत आहे. सुरूवातीला १५ लाखाच्या पुरवठय़ाचे आदेश देण्यात येतात. त्यानंतर ६0 लाखापेक्षा अधिक रक्कमेची खरेदी यांच्याकडूनच केली जाते, अशीही धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. सन २0१४-१५ मध्ये जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागात १३ वने व ७ टक्के वनमहसूल अनुदानातून प्राथमिक शाळांच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र या निविदा प्रक्रियेत शासन निर्णयाची पायमल्ली करून ती प्रक्रिया रेटून नेण्यात आली, अशी खळबळजनक माहिती पुढे आली आहे.
ठराविक पुरवठादारांनाच निविदा भरत्या याव्या यासाठी खास मर्जी त्यांच्यावर दाखविण्यात आल्याचे या संपूर्ण प्रक्रियेत दिसून येत आहे. ३0 ऑगस्ट २0१४ ची निविदा आयडी न टाकता ९ सप्टेंबर २0१४ ला वेबसाईटवर ती टाकण्यात आली. त्यात ई-निविदा अर्ज विक्री १0 सप्टेंबर २0१४ च्या ४ वाजेपर्यंत व स्विकृती त्याच दिवशी ४ वाजेपर्यंत दर्शविण्यात आली. परंतु कार्यालयीन ई-निविदा अटी, शर्तीनुरूप सदर निविदा १५ सप्टेंबर रोजी स्विकृती तारीख दर्शविण्यात आली. अटीनुसार जिल्हा परिषदेत नेहमीच पुरवठा करणार्‍या ९ निविदा धारकांच्या निविदा एकाच दिवशी ९ वेगवेगळ्या निनावी अर्जांवर रोख रक्कम घेऊन स्विकारण्यात देण्यात आल्या. ई-निविदेला मुदतवाढ १३ नोव्हेंबर २0१४ पर्यंत देताना निविदा अर्ज विक्री १५ नोव्हेंबर व स्विकृती १७ नोव्हेंबर दर्शविण्यात आले. त्यामुळे इतर पुरवठाधारकांना ई-अर्ज खरेदी करून सादर करता आले नाही. विशेष बाब म्हणजे २३ सप्टेंबर २0१३ च्या शासन निर्णयानुसार ई-निविदा मुदतवाढ देताना अर्ज विक्री व अर्ज स्वीकृती यामध्ये आठ दिवसांचे अंतर देणे बंधनकारक होते. परंतु असे न करता नेहमीच माल पुरवठा करणार्‍या कंत्राटदारांना निविदा भरता यावी यासाठी जि. प.प्रशासन प्रचंड मेहरबान झाल्याचे दिसून येत आहे. ई-निविदा प्रक्रिया उघडण्यात आल्यावर अटी व शर्तीप्रमाणे एकाही निविदाधारकाकडे अधिकृत विक्रेत्याचे प्रमाणपत्र नाही. असे असतानाही जि.प. प्रशासनाने त्यांच्यावर खास मर्जी दाखविली आहे.
