खेमेंद्र कटरे, गोंदिया
समाजातील मागासलेल्या, आर्थिक दुर्बल घटकांपर्यंत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पोह‌चविण्यासाठी समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयासह जिल्हा परिषदेत समाजकल्याण विभाग कार्यान्वित करण्यात आला आहे. मात्र राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची धुरा सांभाळणाऱ्या राजकुमार बडोले यांच्या गृहजिल्ह्यात समाजकल्याण विभागातील सहाय्यक आयुक्तांसह ११ पदे रिक्त आहेत. ‘समाजकल्याणा’तील खोडा ठरत आहेत.
गोंदिया येथील सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण कार्यालयातील सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त आहे. या पदाचा अतिरिक्त पदभार जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आला आहे. २१ मंजूर पदांपैकी ११ रिक्त आहेत. यात विशेष अधिकारी, कार्यालयीन अधीक्षक, सहाय्यक लेखाधिकारी, तीन समाजकल्याण निरीक्षक, एक वरिष्ठ लिपिक आणि तीन कनिष्ठ लिपिकांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातही नऊ पदांचा अनुशेष आहे. यात चार समाजकल्याण निरीक्षक, एक वाहनचालक, एक कनिष्ठ लिपिक, एक अधीक्षक, एक शिपाई आणि एक सहाय्यक लेखा अधिकाऱ्याचेपद रिक्त आहे. सरकारचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याने योजनांच्या अंमलबजवाणीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत जनकल्याण योजना राबविल्या जात असतानाही रिक्तपदांबाबतचे सरकारचे हे धोरण बडोले बदलणार काय, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
या विभागातंर्गतच विविध महामंडळाचे कार्यालये येतात. यांच्यामार्फत देण्यात येणाऱ्या माहितीपत्रकांवर माजी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्र्यांचेच छायाचित्र आहे. कार्यालयात येणाऱ्यांना याच ‘आऊटडेटेड’ माहितीपत्रकांचे वितरण केले जात असल्याची माहिती आहे.
