मुंबई – गेल्या तीन ते चार वर्षांत कारखान्यांनी शेतक-यांना एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम दिली. पण केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असतानाही एफआरपीसाठी सरकारी मालमत्तांवर हल्ला केला जात असल्याचे चित्र आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख आणि माजी केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी मुंईबत एका पत्रकार परिषदेत केली.
शरद पवार यांचा अपघात झाल्यानंतर त्यांच्या पायाला दुखापत झाली होती. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून शरद पवार हे सक्रिय राजकारणापासून दूर होते. दरम्यानच्या काळात त्यांच्या पायावर शस्त्रक्रियादेखिल करण्यात आली. गेल्या दोन दिवसांपूर्वीच शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनावर टीका करत शरद पवारांनी, त्यापेक्षा सरकारवर दबाव टाकावा असा सल्ला राजू शेट्टींना दिला होता.
गेल्या काही दिवसांपासून ऊस उत्पादक शेतक-यांसाठी चिंतेचे वातावरण आहे. मोठ्या प्रमाणावर पिकाला खर्च केल्यानंतर त्याला रास्त भाव मिळावा अशी शेतक-यांची इच्छा असते. त्यांना तसा भाव मिळाला नाही तर राग येणं अपेक्षितच आहे. पण त्यासाठी साखर संकुलाची इमारत फोडणे हे चुकीचे आहे. कारण साखर संकुल ही शेतक-यांच्या खर्चातून बांधली गेलेली इमारत आहे. वसंतदादा पाटील यांच्या नावाने ही वास्तू आहे. तिचे नुकसान म्हणजे शेतक-यांचे नुकसान आहे.
थंडी जास्त असल्याने यावर्षी भारतातील ऊसाचे उत्पादन जास्त आहे. त्याचप्रमाणे जगातही उत्पादन जास्त आहे. त्यामुळे साखरेचे भाव खाली आले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांमध्ये उत्पादन होणा-या साखरेचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी त्याला योग्य भाव मिळत नाही आणि साखर विक्रीही कमी होते. सरकारने ठरवलेली एफआरपी ऊसातील साखरेच्या प्रमाणानुसार दिली जाते.
साखर विक्री करताना 2450 मध्ये 700 प्रक्रियेचा खर्च येतो. त्याशिवाय इतरही काही खर्च त्यात असतात. ते खर्च पकडले तर शेतक-याला परवडेल अशी किंमत मिळत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. यापूर्वीही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी केंद्र व राज्य सरकार शेतक-यांच्या बाजुने उभे असते. यापूर्वी तीनवेळा अशी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यापैकी दोन वेळा आम्ही असे निर्णय घेतली की, साखर लगेच न विकता ती गोडाऊनमध्ये ठेवावी. गोडाऊनचा खर्च कारखान्यांनी करावा आणि कारखान्यांना अॅडव्हान्स द्यावा. असे नियोजन करून शेतक-यांवरचे संकट टळले.
गेल्यावर्षी आम्ही असा निर्णय घेतला की, साखर विक्रीतून जो एक्साईज जमा होतो. ही रक्कम कारखानदाराला द्यावी आणि तीन वर्षात ती फेडली जावी. त्याचे व्याज केंद्र सरकार भरेल अशी व्यवस्था केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्राला सुमारे तीन हजार कोटी रुपये रक्कम देण्यात आली. त्यामाध्यमातून संकट टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
मी काही कारखान्यांची माहिती घेतली तेव्हा गेल्या तीन ते चार वर्षांत कारखान्यांनी शेतक-यांना एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम दिली. पण केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असतानाही एफआरपीसाठी सरकारी मालमत्तांवर हल्ला केला जात असल्याचे चित्र आहे.
तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी दुष्काळग्रस्तांसाठीस 4000 कोटी मंजूर केल्याचे आपण ऐकले. पण मी यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी सरकारकडे असा कोणताही प्रस्तावच गेला नसल्याचे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले.
