मुंबई- सरकारी कर्मचा-यांचे पगार देण्यासाठी, दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना मदतीसाठी पैसे नाहीत. तिजोरीत खडखडाट आहे, असे बोंब मारणा-या भाजपा सरकारच्या गैरकारभाराचा आणखी एक नमुना बाहेर आला आहे. अवघ्या अडीच महिन्यांपूर्वी सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारने आपल्या जाहिरातीसाठी १६ कोटी ७३ रुपये मंजूर केले आहेत. त्यातील १० कोटी रुपये वितरित केले आहेत. तिजोरीत खडखडाट असताना केवळ जाहिरातींसाठी १६ कोटी मंजूर करून भाजपा सरकारने उधळपट्टीची परंपरा कायम ठेवली आहे. १२ जानेवारीला काढलेल्या शासन निर्णयातून ही घटना समोर आली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचा-यांचे पगार देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. त्यासाठी कर्ज घेण्याची वेळ आली आहे. त्याच वेळी दुष्काळग्रस्त, गारपीटग्रस्त आणि अवकाळी पावसाने हैराण झालेले शेतकरी सरकारच्या मदतीकडे लक्ष लावून बसले असताना त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. उलट काम न करताही सरकारची जाहिरातबाजी कशी करता येईल याकडे अधिक लक्ष दिले आहे. माहिती आणि जनसंपर्क विभागाचे फलक उभारणी, इलेट्रॉनिक मीडिया, रेल्वे, एसटी, बेस्ट बस, वृत्तपत्रातील जाहिरातींसाठी १६ कोटी ७३ लाख रुपये खर्च करण्याचा निर्णय भाजपा सरकारने घेतला आहे. यासाठी तातडीने ६० टक्के म्हणजे १० कोटीची ३८ लाख रक्कम वितरित केली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या दोन महिन्यात भाजपा सरकारने कोणतेही लोककल्याणकारी योजना किंवा निर्णय घेतला नाही. तरीही जाहिरातींसाठी प्रचंड खर्च केला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तर शेतक-यांना जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील एकही पैसा मिळाला नसताना मोठा खर्च जाहिरातींसाठी कशाला, असा प्रश्न काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.
हे सरकार जबाबदारीने वागत नसल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. शेतक-यांना मदतीची अपेक्षा असताना हा मदत निधी त्यांच्यापर्यंत पोहचलेला नाही. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याची ओरड ग्राह्य पकडताच महसूल वाढीचे प्रयत्न होतील आणि वायफळ खर्च टाळला जाईल, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. पण?त्यात हे भाजपा सरकार कुठेही खर्चकपातीसाठी तयार नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे वारंवार सांगितले आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने काटकसरीचे धोरण स्वीकारावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या होत्या. पण?या सूचना धाब्यावर बसवल्या जात आहेत. जाहिरातींवर ज्या पद्धतीने खर्च केला जात आहे. त्याच पद्धतीने मंत्र्यांच्या दालनांच्या नूतनीकरणावरही लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे. शिवाय मंत्र्यांच्या बंगल्यातही नूतनीकरण करण्यासाठी मोठा खर्च केला जात आहे. त्यामुळे हे सरकार आर्थिक परिस्थितीबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. अशीच स्थिती कायम राहिल्यास हे सरकार राज्याला दिवाळखोरीकडे नेईल, अशी भीती राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
