मुंबई-बदल्यांचे अधिकार केंद्रीत झाल्यामुळे अनेक प्रशासकीय अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. मात्र, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधान्याने काही विभागातील बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याची सुरुवात जलसंपदा आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागातून केली आहे. Minimum Government, Maximum Governance या सूत्रानुसार शासनाचे काम पुढील काळात चालेल याची सुरुवात या निर्णयाने झाली आहे.
जलसंपदा विभागात मोठ्या प्रमाणावर अ आणि ब गटातील अधिकारी आहेत. त्यामधील कार्यकारी अभियंता यांच्या बदलीचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडे होते ते आता जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे देण्यात आले आहेत. तर उप अभियंत्यांच्या बदल्यांचे अधिकार जलसंपदा मंत्र्यांकडून मुख्य अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता श्रेणी-२ गट ब यांच्या बदल्या आता मुख्य अभियंता हे अधीक्षक अभियंता यांच्या सल्ल्याने करतील. हे अधिकार पूर्वी जलसंपदा राज्यमंत्र्यांकडे होते.
औषध निरीक्षकांच्या बदल्यांचे अधिकार आयुक्तांना
अन्न व औषध प्रशासनातील औषध निरीक्षक, वैज्ञानिक अधिकारी, अन्न सुरक्षा अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी यांच्या बदल्यांचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. यापूर्वी हे अधिकारी अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे मंत्री यांच्याकडे होते. औषध निरीक्षकांची १६१ पदे असून अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची २६५ पदे आहेत.
बदल्यांचे अधिकार मंत्रालय स्तरावरून क्षेत्रिय स्तरावर देण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याने एकूणच प्रशासनामध्ये विकेंद्रीकरण होऊन त्याचा निश्चितच चांगला परिणाम दिसून येईल. तसेच प्रशासनामध्ये पारदर्शकता व गतीमानता येईल. मुख्यमंत्र्यांनी शपथविधीनंतर आपले सरकार हे पारदर्शक व गतीमान असेल असे सांगितले होते, त्याला अनुसरुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
