नैसर्गिक संसाधनांने समृद्ध जिल्ह्याला मागासलेपणाचा कंलक

26 आँगस्ट 1982 ला गडचिरोली जिल्ह्यची स्थापना झाली.या जिल्हानिर्मितीला 39 वर्ष पूर्ण झाली.जिल्ह्यच्या विकासाच्या व लोकाभिमुख प्रशासनासाठी जिल्हानिर्मितीचे ध्येय उदात्त होते.राज्याच्या राजधानी पासून शेवटच्या टोकावर असलेला हा जिल्हा, जगाला हेवा वाटेल असे नैसर्गिक सौदर्य ,खनिज संपत्तीने समृद्ध डोंगररांगा बारमाही वाहणाऱ्या नद्या, महाराष्ट्रात सर्वाधिक घनदाट वनव्याप्त भूभाग.आणि भाषिक विविधता असूनही भाषिक एकात्मतेचा संदेश देणारा गडचिरोली जिल्हा.

महाराष्ट्रात नैसर्गिक संसाधनांने संपन्न असणाऱ्या या जिल्ह्यातील दारिद्र्य आणि मागासलेपणाचे वास्तव जिल्हानिर्मितीच्या 39 वर्षानंतरही कायमआहे.समस्या दूर होण्याऐवजी समस्या अधिक गुंतागुंतीच्या होत आहे संपन्नेत दारिद्र्य व मागासलेपणा कसा? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. शासनाने आजपर्यंत जिल्हा विकासासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केल्यानंतरही विकास जिल्ह्यत का तग धरू शकला नाही? याला जबाबदार कोण?लोकप्रतिनिधी?प्रशासन?…

शासनव्यवस्था जेव्हा एखाद्या भागात नागरिकांच्या मूलभूत सेवा पुरविण्यात अपयशी ठरते तेव्हा तेथील लोकांचा शासनव्यवस्थेवरचा विश्वास उडून जातो.ही प्रस्थापित शासनव्यव्यवस्था जणू काही आपल्यासाठी नाहीच अशी येथील जनतेची भावना असते.अशीच काहीशी परिस्थिती या जिल्ह्याची आहे.

जिल्ह्यत उद्योगधंदे नसल्यामुळे युवकांसमोर बेरोजगारीचा प्रश्न आवासून उभा आहे. गडचिरोली जिल्हा असा श्रीमंत जिल्हा आहे जिथे गरीब लोक राहतात.वनसंपदा असूनही वनावर आधारित उद्योग नाही.इथल्या बांबूवर आधारित बल्लारपूर पेपर मिल ची बांबू खरेदी बंद असल्यामुळे बांबू कटाईचा रोजगार पूर्णतः हिरावला गेला.तेंदूपत्त्याची लिलावप्रक्रिया पूर्वीसारखी नसल्याने तेंदूपत्ता तोडणी फार मोठया प्रमाणावर होत नाही परिणामी यातून रोजगार निर्मिती कमी झाली.जिल्ह्यत खनिज संपदा भरपूर आहे. एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड लोहखनिज प्रकल्पात जिल्ह्यतील बेरोजगारी पूर्णतः दूर करण्याची क्षमता आहे.परंतु हा प्रकल्प जिल्ह्यात न उभारता केवळ उत्खनन करून येथील कच्चा माल बाहेर नेण्यात येणार असल्याने केवळ मुठभर लोकांना रोजगार प्राप्त होणार आहे. यामुळे येथील कोट्यवधी रुपयांची वनसंपदा नष्ट होणार आहे.यासाठी परिसरातील ग्रामसभांनी सुरवातीपासूनच या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला.तरीही उत्खननाची लीज मिळालेल्या लाँयड मेंटल्स कंपनीने पोलीस बंदोबस्तात येथील कच्चा लोहखनिज चंद्रपूर जिल्ह्यत नेला.परंतु एका अपघातानंतर दोन वर्षांपासून येथील काम बंद होते.नक्षल्यांनी सुद्धा या प्रकल्पाला विरोध केला.परंतु आता उत्खनन करण्याचे काम त्रिवेणी अर्थ अँड मूव्हर्स कंपनीला देण्यात आल्याने कंपनीने पुन्हा आपले काम सुरू केले आहे.यासाठी जिल्ह्यतील लोकप्रतिनिधी स्थानिक जनतेच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत आहे.तर दुसरीकडे स्थानिक आदिवासींच्या हितासाठी आपला लढा आहे असा आव आणणाऱ्या आणि पत्रकाद्वारे या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या नक्षल्यांची भूमिका या प्रकल्पाबाबत संशयास्पद आहे.कंपनीने उत्खननात अडथळा येऊ नये यासाठी जिल्ह्यतील काही ‘खास’ मध्यस्थ नेमून स्थानिक पुढारी, लोकप्रतिनिधी,प्रसार माध्यमे आणि नक्षल यांना विविध प्रलोभने देऊन विरोध करू नये यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत असल्याचा चर्चाना उधाण आले आहे.यातून जिल्ह्यच्या विकासाचे चित्र किती भकास असणार आहे याची प्रचिती येते.केवळ ग्रामसभा या प्रश्नावर एकाकी लढा देत आहे. लोकप्रतिनिधी या मुद्द्यावर लोकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत मृग गिळून गप्प बसले आहेत.हा प्रकल्प जिल्ह्यातच उभारल्यास मोठया प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो परंतु केवळ कच्च्या मालाचे उत्खनन करून मूठभर लोकांना रोजगार द्यायचा आणि येथील खनिज संपत्तीवर दरोडा टाकुन कच्चा मालाची वाहतूक बाहेर जिल्ह्यत नेण्यास परवानगी द्यायची यावरून सरकारची या भागाकडे पाहण्याची विकासाची दृष्टी दिसून येते.

जिल्ह्यत सर्वाधिक पाऊस पडत असून जिल्ह्यत बारमाही वाहणाऱ्या वैनगंगा, प्राणहिता यासारख्या नद्या आहेत परंतु वनकायदयाच्या कचाट्यामुळे सिंचन प्रकल्प होत नाही या समस्या सोडविण्याची राजकीय व प्रशासकीय इच्छा शक्ती नाही.परिणामी जिल्हयातील शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे.त्यामुळे शेती उत्पादनात व रोजगारात घट होत आहे. योग्य नियोजनाअभावी व सोयीसुविधेच्या अभावी जिल्ह्यतील शेतकरी दुष्काळाच्या गर्तेत अडकला आहे.तेलंगाणा सरकारच्या मेडिगट्टा प्रकल्प उभारतावेळी जिल्ह्यतील सिरोंचा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून मोफत सिंचन सुविधा निर्माण होईल असा लॉलीपॉप देण्यात आला. प्रत्यक्षात या प्रकल्पामुळे येथील शेतजमिनी पाण्याखाली आल्या करोडो रुपयांच्या पिकांचे नुकसान झाले. जिल्ह्यतील शेतकऱ्यांचा वाली कोणी नाही एकीकडे शेतीत रोजगार नाही तर दुसरीकडे वनावर आधारित उद्योग नाही.जिल्हा आपला 39 वा वर्धापनदिन साजरा करीत असताना जिल्ह्यतील एकमेव आष्टी येथील पेपर मिल उद्योग गुंडाळण्याची तयारी सुरू आहे यावरून जिल्ह्याच्या विकासाची दशा किती विदारक आहे याची प्रचिती येते.जिल्ह्य नैसर्गिक सौदर्याने नटलेला आहे विविध आकर्षक पर्यटन स्थळे जिल्ह्यत आहेत यातून फार मोठ्या प्रमाणात स्थानिकांना रोजगार मिळू शकतो परंतु याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले.

जिल्हानिर्मितीच्या 39वर्षानंतरही नक्षलग्रस्त व मागासलेपणाचा कलंक लागलेल्या जिल्ह्यत करोडो रूपयांचा निधी खर्च झाला पण मूलभूत सोयीसुविधांची पूर्तता झाली नाही. महानगरे वगळता इतर जिल्ह्यच्या तुलनेत सर्वाधिक भारतीय प्रशासकीय सेवेतील, व भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी या जिल्ह्यत कार्यरत आहे तरीही जिल्ह्यच्या मूलभूत विकासाच्या नियोजनाची दृष्टी सापडू नये यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते? या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी पुरस्कार पटकविण्यासाठी या जिल्ह्यातील आपल्या कार्यकाळाचा मात्र उपयोग करून घेतला परंतु एका तरी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आजपर्यंत जिल्ह्यत कधी राबविल्याचे उदाहरण नाही.यावरून प्रशासन कसे काम करते याची प्रचिती येईल. इथल्या मूलभूत सोयीसुविधावर चर्चा केंद्रित न होता केवळ नक्षलवाद आणि पोलीस यंत्रणेचे यश यावरच यावरच चर्चा केली जाते यातुन जिल्ह्यच्या मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होते.याचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.परवा गडचिरोली जिल्ह्यचे पालक मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी मूलभूत सोयीसुविधा व रोजगारनिर्मितीतुन नक्षलवादाला आळा बसेल असे विधान केले.परंतु प्रत्यक्षात या मूलभूत सुविधांसाठी व रोजगारनिर्मिती साठी कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाही हे जमिनीवरचे वास्तव आहे.गेल्या दोन वर्षापेक्षा अधिक कालावधी पासून आलापल्ली-सिरोंचा हा राष्ट्रीय महामार्ग खड्ड्यात आहे पण कुणालाच याचे सोयरसुतक नाही.

दुर्दैवाने स्वतंत्र जिल्हानिर्मितीच्या 39 वर्षांनंतरही जिल्ह्यला लागलेले मागासलेपणाचे व दारिद्र्याचे ग्रहण अजूनही सुटले नाही.जिल्ह्यच्या विकासात नक्षली अडसर आहे असा शासन आणि प्रशासनाचा आरोप आहे परंतु शासन व प्रशासन व्यवस्था अपयशी ठरत असल्यामुळे अशा हिंसक चळवळी फोफावल्या ही सत्य परिस्थिती नाकारता येत नाही. जिल्ह्यत रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या नाही.सिंचन सुविधा वनकायदयाच्या जाचक अटींमुळे निर्माण करण्यात आलेल्या अडचणी व त्यामुळे शेतीउत्पादनाची कमी होणारी क्षमता त्यातून दारिद्र्य रेषेखाली वाढत जाणारी लोकसंख्या आणि आरोग्याच्या सोयीसुविधाच्या जाळ्याअभावी जिल्ह्यत आरोग्य समस्येचा यक्ष प्रश्न अजूनही आवासून उभा आहे . जिल्ह्यच्या मानव विकास निर्देशांक कमी आहे.जोपर्यंत जिल्ह्यतील जनतेच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होणार नाही तोपर्यंत दारिद्र्याच्या दृष्टचक्रातुन जनतेची मुक्तता होणार नाही.या जिल्ह्यत जगातील पर्यटकांना आकर्षित करणारे निसर्गसोंदर्य अनुभविण्यासाठी पर्यटक आकर्षित होतील.जिल्ह्यतील मागासलेपणाचा कंलक पुसण्यासाठी जिल्ह्यतील उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांचा यथायोग्य वापर करणे हीच जिल्हा वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने अपेक्षा आहे.