तिरोडा बाजार समितीच्या लेखा परिक्षणात त्र्युट्या,संचालक मंडळ आरोपाच्या कठड्यात

0
35

सप्टेंबर रोजी स्पष्टीकरणासाठी सुनावणी

गोंदिया : तिरोडा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सन २०१८ ते २०२० या वर्षाचे लेखा परिक्षण अहवालात अनेक आर्थिक त्रुुट्या आढळल्या आहेत. त्यामुळे सहकारी संस्थेच्या जिल्हा निबंधकांनी भ्रष्टाचारा ठपका ठेवत संचालक मंडळाला आरोपीच्या कठघर्‍यात उभे केले आहे. लेखा परिक्षणावर आढळलेल्या घोळ व त्रुट्यांचे स्पष्टीकरणाकरिता १५ दिवसाची मुदत तसेच ८ सप्टेंबर रोजी थेट सुनावणी ठेवली आहे. यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा भ्रष्ट कारभाराची चांगलीच चर्चा रंगू लागली आहे. या प्रकरणात किती सत्यता आहे, हे आता जिल्हा निबंधकाच्या सुनावणीनंतरच्या निर्णयावरून स्पष्ट होणार आहे.

सविस्तर असे की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सन २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्षाचे लेखा परिक्षण पूर्ण झाले. दरम्यान अंकेक्षण अहवालामध्ये काही दोष दिसून आले. त्यामध्ये सन २०१७-१८ चा दोष दुरुस्ती अहवाल समितीने सादर केलेला नाही. या शिवाय लेखा परिक्षण कालावधीमध्ये किरकोळ बांधकामासाठी १२ लाख ६९ हजार २४५ रुपयाचा खर्च विना निविदा करणे, ३१ मार्च २०१९ च्या टाळेबंधानुसार अग्रीम म्हणून १ कोटी ८७ लाख ४६ हजार ८५४ रुपये यासह इतर खर्चामध्ये तफावत दिसून आली आहे. तसेच समितीने २४ लाख ४६ हजार ३७७ रुपयाचा दर पत्रक किंवा निविदा न करता डेडस्टॉक खरेदी केलेला आहे. यासह अनेक मुद्दावर समितीने नियमबाह्य काम केल्याचे अत्यंक्षण अहवालात दिसून आले. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ आणि १९६७ तसेच बाजार समितीचे मंजुर पोटनियमन नुसार समितीवर सोपविलेली जबाबदारी पार पाडली नसून संचालक मंडळ नेमून दिलेले कर्तव्य पार पाडण्यात कसूर केलेला असून याला समितीचे सदस्य जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने जिल्हा उपनिबंधकांनी याची दखल घेत सर्वांना नोटिस बजावली आहे. त्या अनुषंगाने संचालक मंडळाने आपले स्पष्टीकरण व खुलासा १५ दिवसाच्या आत सादर करावा तसेच ८ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता सुनावणीसाठी उपस्थित रहावे, असे निर्देश दिले आहेत.

राजकीय वर्तुळात खळबळ
तिरोडा येथील बाजार समितीवर भारतीय जनता पक्ष प्रणित संचालक मंडळ गठीत आहे. समितीचे अध्यक्ष िंचतामन रहांगडाले आहेत. यासह एकूण १९ संचालक आहेत. या पूर्वीही बाजार समितीच्या कारभाराला घेवून तासेरे ओढण्यात आले. मात्र आता अंकेक्षण अहवालात आढळले दोष हे समितीला तारणार की मारणार अशी चर्चा सुरू झाली असली तरी याचा फटका पुढे होणार्‍या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीवर पडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.