गोंदिया,दि.9 : जी व्यक्ती किंवा त्यांचे सख्खे रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईक मानीव दिनांकानंतर महाराष्ट्राबाहेरील अन्य राज्यातून महाराष्ट्रात स्थलांतरीत झाले असतील त्या व्यक्तीस स्थलांतरीतच्या नमुन्यात जात प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. ती व्यक्ती शिक्षण, रोजगारासाठी महाराष्ट्रात त्याच्या मूळ राज्यातून स्थलांतरीत झाला असेल तो त्याच्या मूळ राज्यातून व केंद्र सरकारकडून लाभ मिळण्यास हकदार असेल. मात्र महाराष्ट्र राज्याकडून त्याला कोणतेही लाभ मिळणार नाही. आजपर्यंत या स्थलांतरीतांच्या नमुन्यात जात प्रमाणपत्र कोणत्याही व्यक्तीस देण्यात आले नाही, अशी माहिती उपायुक्त तथा सदस्य जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, गोंदिया राजेश पांडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने २४ नोव्हेंबर २०१७ च्या अधिसुचनेव्दारे नियम २०१२ मध्ये सुधारीत नियम १६ मधील तरतुदीनुसार अर्जदाराने त्याच्या रक्तसंबंधातील सख्खे नातेवाईकांचे जात वैधता प्रमाणपत्र संलग्न करुन स्वत:चे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज केल्यास त्यावर प्रसिद्धी व आक्षेपाची कार्यवाही करुन यथाशिघ्र जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद केली असली तरी त्याच नियमात दिलेल्या स्पष्टीकरणांतर्गत केवळ वर उल्लेख केलेले दस्तऐवज सादर करणे याचा अर्थ, अर्जदारास शाबितीच्या भारापासून मुक्तता झाली असा होणार नाही व पडताळणी समितीला आवश्यक वाटेल त्या त्या वेळी अर्जदार मूळ दस्तऐवज सादर करण्यास जबाबदार असेल असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र नियमावली २०१२ मधील तरतुदीअंतर्गत जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळणेकरीता मानीव दिनांकापूर्वीचा जात व सर्वसाधारण अधिवासाचा लेखी पुरावा जो मूळचे महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय व्यक्तींना मागासवर्गीयांचे आरक्षणाचा लाभ देता यावा याकरीता आवश्यक आहे व जी बाब या नियमावलीचा गाभा आहे, तो वगळण्यात आलेला नाही. ज्या रक्तसंबंधातील प्रकरणी जात व सर्वसाधारण अधिवासाचे सबळ पुरावे आढळून आले ते प्रकरणे यथाशिघ्र वैध करण्यातआले आहेत व येत आहेत.
पूर्वी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची मर्यादीत संख्या, प्रकरणांची जादा संख्या असतांना समितीव्दारे त्या प्रकरणात सखोल तपासणी न केल्याने, अर्जदाराचे पूर्वज मानीव दिनांकानंतर महाराष्ट्रात स्थलांतरीत झाले असतांना व त्यांचे कुटुंबियांचे सर्वसाधारण अधिवास अन्य राज्यातील असताना ती माहीती लपवून तात्पुरत्या अधिवासाचे पुराव्याचे आधारे काही अर्जदाराने सादर केलेले खोटे व बनावट पुराव्यांच्या मूळ अभिलेखाची शहनिशा न करता अनवधनाने जात वैधताप्रमाणपत्र दिले असल्याचे गोंदिया- गडचिरोली जिल्हयाच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निदर्शनास आलेले आहेत. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीव्दारे बनावट खोटा जाती दावा करणारे सोबतच अन्य राज्यातून गोंदिया जिल्हयात मानीव दिनांकानंतर स्थलांतरीत झालेल्या मागासवर्गीय व्यक्तींना महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांचे आरक्षणाचा लाभ, फायदे- सवलती न देता महाराष्ट्रातील मूळचे गोंदिया जिल्हयातील सर्वसाधारण अधिवास असणाऱ्या मागासवर्गीय व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्याचा समितीचा प्रयत्न आहे.
समिती अंतर्गत जाती दावा पडताळणीचे कामासाठी कोणत्याही प्रकारे रक्कमेची मागणी करण्यात येत नाही. या अनुषंगाने समितीच्या कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी व मनुष्यबळाकडून तशी मागणी केल्यास त्याची रीतसर तक्रार लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे करावी. जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र या दोन्ही बाबींसाठी अनुसूचित जाती करीता १० ऑगस्ट १९५०, विमुक्त जाती -भटक्या जमाती यांचेकरीता २१ नोव्हेंबर १९६१ आणि इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्ग यांचे करीता १३ ऑक्टोंबर १९६७ ही मानीव दिनांक निश्चीत करण्यात आलेली असून त्या त्या प्रवर्गातील अर्जदाराने जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी त्यांचे वडील, आजोबा किंवा पणजोबा यांचा सर्वसाधारण अधिवास त्या त्या मानीव दिनांकास ज्या क्षेत्रातील होता, तेथील सक्षम प्राधिकारी त्यांना जात प्रमाणपत्र देऊ शकेल. अर्जदाराचे कुटुंबिय व्यक्तींचे नोकरी, रोजगार, शिक्षण किंवा तुरुंगातील बंदिवास इत्यादी कारणांनी अशा क्षेत्रात अर्जदाराच्या तात्पुरत्या राहण्यामुळे तो सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास जातीचे प्रमाणपत्र देऊ शकणार नाही.
जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करणेसंदर्भात आवश्यक त्या कागदपत्र पुराव्यांमध्ये १) अर्जदार व त्यांचे कुटुंबिय नातेवाईक यांचे जन्म प्रमाणपत्र २) शिक्षित असल्यास अर्जदार व नातेवाईकांचे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ३) जात नमूद असलेली जुना महसुली पुरावा या व्यतिरिक्त मानीव दिनांक लक्षात घेता महाराष्ट्र राज्यातील कायम निवासाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक आहे.
