नागपूर, दि. 01 : प्रगतिशील महाराष्ट्राची घोडदौड ही सामान्यांच्या आयुष्यातील बदलाने दिसली पाहिजे. त्यासाठी राज्यातील आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, अल्पसंख्यांक व अन्य सर्व समुदायासाठी वेगवेगळ्या योजना आखल्या आहेत. या योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी हाच आपल्या प्रशासनाचा अजेंडा असेल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी आज येथे केले.
स्वतंत्र भारताच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या पर्वावर महाराष्ट्राच्या 62 व्या वर्धापन दिनाला त्यांनी आज नागपूर येथील ऐतिहासिक कस्तुरचंद पार्क येथे ध्वजारोहण केले. त्यानंतर जिल्ह्यातील जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात शंभर टक्के योजनांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी यंत्रणेला केले. यावेळी त्यांच्यासोबत विभागीय आयुक्त माधवी खोडे – चवरे, पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, जिल्हाधिकारी आर. विमला, महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. विशेष पोलीस महानिरीक्षक छेरिंग दोरजे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, अप्पर आदिवासी आयुक्त रवींद्र ठाकरे, यांच्यासह प्रशासनातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्ह्यात कोरोनामुळे आई किंवा वडील गमावलेले तीन हजार मुले आहेत. याशिवाय 80 मुले पूर्णतः निराधार झाली आहेत. या शिवाय बाराशे महिला कोवीडमध्ये विधवा झाल्या आहेत. या सर्वांना आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सर्व योजना, केंद्र व राज्य शासनाने जाहीर केलेली मदत, कौशल्य विकास विभागामार्फत प्रशिक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याबाबत त्यांनी यावेळी सांगितले. या तीन हजार मुलांचे पालकत्व आपण घेतले असून त्यांच्याबाबतीत अतिशय संवेदनशीलतेने उपायोजना शोधण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
संजय गांधी निराधार योजनेसारख्या योजना असाह्य, अपंग, आजारी स्वतःचा चरितार्थ चालू न शकणाऱ्या स्त्री-पुरुषांसाठी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. गावागावात या योजनेची शंभर टक्के अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तसेच अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी, अल्पसंख्यांक संदर्भातील प्रभावी योजना आघाडी सरकारने आखल्या आहेत. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, कृषी सर्व मूलभूत क्षेत्रांना न्याय देणाऱ्या योजना असून प्रत्येक नागरिकाला त्याचा लाभ झाला पाहिजे. हा एकमेव उद्देश ठेवून प्रशासन काम करेल अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.
गेल्या दोन ते अडीच वर्षांमध्ये कोरोना काळातील संघर्षानंतर प्रशासनाने कामकाजासाठी गती पकडली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यामध्ये रस्त्यांचे जाळे उभे करत असतानाच पर्यावरणाचा समतोल राखणे आवश्यक असून भूगर्भातील पाणी पातळी वाढविण्यासाठी तसेच वृक्षारोपणासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी लक्ष देण्याचे आवाहन केले.
केवळ महाराष्ट्रात नव्हे तर, अन्य 17 राज्यांमध्ये सध्या विजेचे संकट आहे. ऊर्जा निर्मितीसाठी कोळशाची गरज असते. कोळसा आयात करणे, कोळसा जमिनीतून काढणे, सर्व केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील विषय असून त्यामुळे नागरिकांना भारनियमनाची झळ पोहोचू नये यासाठी केंद्राने सहकार्य करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. केंद्राशी समन्वय सुरू असून महाराष्ट्रात योग्य व्यवस्थापणामुळे भारनियमन नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी ऊर्जामंत्री म्हणून नागपुरात दोन वर्षात भूमिगत वीज वाहिनीचे, केबल पूर्णत्वास देण्यात येतील. तसेच प्रत्येक छतावर रूप टॉप सोलर सिस्टिम साठी प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
मिहान संदर्भात शासन गंभीर असून या ठिकाणची गुंतवणूक वाढावी यासाठी येत्या ऑक्टोबर महिन्यात एडवांटेज महाराष्ट्र सारखा कार्यक्रम घेतल्या जाणार आहे. याशिवाय इव्ही स्टेशन, दुचाकी व चारचाकी वाहनांचे प्रदर्शने आयोजित करण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. मिहानमध्ये रिलायन्स व अदाणी या दोन मोठ्या कंपन्या लॉजिस्टिकमध्ये मोठी गुंतवणूक करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यात जेष्ठ नागरिक धोरण प्रभावीपणे राबविण्यात यावे व ज्येष्ठ नागरिकांना तसेच तृतीयपंथीयांना त्यांची ओळख पत्र देण्यात यावे व त्यांच्या संबंधातील योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शासनाने त्यांच्या पर्यंत पोहोचवावे अशी सूचना त्यांनी आज केली.
सहकारी मंत्री सुनील केदार यांनी जिल्हा परिषदेच्या मार्फत गाई, म्हशी वाटप करताना ओबीसी ओपन गटातीलही गरजू पशुपालकांना जोड धंदा म्हणून गुरांची उपलब्धता करून दिल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांच्या मार्गदर्शनात यावर्षी घेण्यात आलेला एअर मॉडेलिंग शो संदर्भातही त्यांनी गौरवोद्गार काढले.
शहरातील गुन्हेगारीवर अंकुश मिळवणाऱ्या पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांचे कौतुक केले. ही नकेल अशीच आणखी घट्ट कसून ठेवा, अशी सूचना त्यांनी केली. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 या अधिनियमान्वये नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा आणखी पारदर्शी पद्धतीने व मुदतीत पार करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. शिक्षण विभागाने या संदर्भात लक्ष वेधले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांच्या सेवेसाठी विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने या योजनेची सुरुवात केली आहे. राज्य शासनाच्या सर्व योजनांसाठी अर्ज करणे, लाभ घेणे यासाठी एका क्लिकवर डिजिटल व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. आपण केलेला अर्जाची पूर्तता न झाल्यास प्रशासनाकडे तक्रार करण्याची यामध्ये संधी आहे. ही एक नवी पाठपुरावा यंत्रणा असून याचा लाभ घेण्याचे आवाहनही त्यांनी आपल्या भाषणात केले.
यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकारी यांनी आयोजित केलेल्या ‘ब्रेक द बायस’ या महिला मॅरेथॉन स्पर्धेच्या आयोजनाचे आपल्या भाषणात कौतुक केले. तर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी यांना कोरोना काळात केलेल्या कार्याबद्दल राज्य शासनाने पुरस्कृत केले आहे. त्याबद्दलही उल्लेख केला. यावेळी त्यांनी विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना बक्षीस वितरण केले.
