जिल्हा प्रशासनाच्या उत्तम समन्वयाने जिल्ह्याचा ९९.९६ टक्के निधी खर्च – पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार

0
7

चंद्रपूर, दि.4 जून :   सन 2021-22 मध्ये जिल्ह्यासाठी 453 कोटी 96 लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. जिल्हा प्रशासनाच्या उत्तम समन्वयाने जिल्ह्याचा 99.96 टक्के निधी खर्च झाला आहे, असे प्रतिपादन जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले. जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक नियोजन भवन येथे आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार सर्वश्री अभिजित वंजारी, सुभाष धोटे, प्रतिभा धानोरकर, किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी रोहन घुगे, विशेष निमंत्रित सदस्य तथा विविध विभागाचे विभाग प्रमुख प्रामुख्याने उपस्थित होते.

जिल्हा परिषद ही योजनांची अंमलबजावणी करणारी स्वायत्त संस्था आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. वडेट्टीवार म्हणाले, जिल्ह्याच्या एकूण तरतुदीच्या 40 टक्के निधी हा जिल्हा परिषदेला दिला जातो. जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागामार्फत अनेक कामे चालतात. या विभागाच्या कामासंदर्भात काही तक्रारी असल्यास समिती गठित करण्यात येणार आहे.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले, रस्त्याचे बांधकाम होत असताना वाहतुकीस अडथळा  व नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काही कंत्राटदार एजन्सी रस्त्याचे काम पूर्ण करीत नाही. कामाची मुदत संपूनही काही कामे पूर्णत्वास येत नाही, त्यामुळे अशा एजन्सीवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कार्यवाही करावी. लाकडाचे डेपो हे गावापासून पाच किलोमीटर अंतरावर असावे, जेणेकरून आग लागल्यास कोणतेही जीवित व वित्त हानी होणार नाही. त्यामुळे असे लाकडी डेपो शिफ्ट करण्यासाठी वनविभागाने पावले उचलावित. बफर क्षेत्रातील मुधोली या गावातील रस्त्यासंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहे. त्यामुळे या रस्त्यासंदर्भात  वनविभागाने प्रस्ताव पाठवावा असेही ते म्हणाले.

सन 2021-22 मध्ये जिल्ह्याला 453 कोटी 96 लक्ष रुपये प्राप्त. यात सर्वसाधारण योजना 299 कोटी 62 लक्ष, आदिवासी उपयोजना 82 कोटी 33 लक्ष तर अनुसूचित जाती उपयोजना 72 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत खर्च 298 कोटी 91 लक्ष, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 82 कोटी 33 लक्ष व अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत 71 कोटी 99 लक्ष असे एकूण 453 कोटी 25 लक्ष रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. खर्चाची ही टक्केवारी 99.96 आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी दिली. यावेळी, निमंत्रित सदस्यांनी बैठकीत आपली प्रश्न व मते  मांडली. 

पालकमंत्र्यांनी घेतला विविध विभागाचा आढावा

पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विविध विभागाचा आढावा घेतला. कृषी विभागाचा आढावा घेतांना ते म्हणाले, जिल्ह्यात सद्यस्थितीत 50852 मेट्रीक टन खत उपलब्ध आहे. यात युरीया 19693 मे.टन, सुपर फॉस्फेट 18177 मे. टन, संयुक्त खते 10141 मे.टन आणि डीएपी 1968 मे.टन तर जिल्ह्यात शुक्रवारपर्यंत 27285 क्विंटल बियाणांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यापैकी हंगामापूर्वी 7847 क्विंटल बियाणांची विक्री झाली असून, कपाशीचे पॅकेटची संख्या 3 लक्ष 94 हजार 510 आहे.

खते आणि बियाणांचा तुटवडा पडणार नाही. तसेच शेतक-यांनी बिना पावतीचे बियाणे खरेदी करू नये. दुकानदारांकडून पावती घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

वाढत्या अपघाताबाबत पालकमंत्री म्हणाले, रस्त्यावर अवैध पार्किंग केलेल्या वाहनांवर त्वरीत कारवाई करावी. मुलींच्या संरक्षणासाठी जिल्ह्यातील शाळांमध्ये दर्शनी भागावर नजीकच्या पोलिस स्टेशनचे किंवा हेल्पलाईनचे क्रमांक असलेला फलक लावावा. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पोलिस अधिक्षक यांनी नियोजन करावे. जिल्ह्यातील चंद्रपूर, बल्लारपूर आणि ब्रम्हपूरी हे संपूर्ण शहर सीसीटीव्ही निगराणी खाली येतील. प्रथम टप्प्यात हा पायलट प्रॉजेक्ट म्हणून राबविण्यात येणार आहे. कोणत्याही नवीन बिअर शॉपीला मान्यता देण्यात येऊ नये. दारुची दुकाने, बियर शॉपी आदींबद्दल नागरिकांच्या तक्रारी असेल तर त्याची दखल घ्यावी, अशाही सुचना त्यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलिस विभागाला दिल्या.

मान्सूनपूर्व तयारी म्हणून आणि पूर परिस्थतीत नागरिकांचे रक्षण करण्यासाठी जिल्ह्यात 12 बोटी सुसज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. नवसंजीवनी योजनेंतर्गत पावसाळ्यात संपर्क तुटणा-या गावात तीन महिन्यांचा धान्यसाठी तसेच औषधी पोहचविण्याच्या सुचना संबंधित विभागाला देण्यात आल्या आहेत. पावसाळ्यात सर्पदंशाच्या घटनांत मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. यासाठी सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर सर्पदंशावर औषध उपलब्ध करून ठेवावी. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून कोणताही सर्पदंशाचा रुग्ण ग्रामीण रुग्णालयात रेफर करू नये. त्याला जागेवरच उपचार मिळावे यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिका-यांनी लक्ष द्यावे. वन्यजीव मानव संघर्षाच्या घटना रोखण्यासाठी वन विभागाला सुचना दिल्या असून विविध उपाययोजनेसाठी 31 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

तसेच शेतक-यांना आपल्या जमिनीचा पोत कळावा, यासाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर माती परिक्षणाच्या दोन प्रयोगशाळा उघडण्याचे नियोजन आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, सर्व उपविभागीय अधिकारी यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.