भंडारा- राज्यात अनेक दिवसांपासून ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा पेच सुरू आहे. हा पेच लवकरात लवकर सोडवणे आवश्यक असताना सरकारकडून वेळकाढू धोरण अवलंबविले जात आहे. सरकारला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अभ्यासच नसल्याने ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहिला असल्याची टिका राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी भंडारा येथे पत्रकार परिषदेत केली.
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाद्वारा १ जूनपासून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगितीस जबाबदार कोण व कारणे कोणती? यासंबंधाने जनतेसमोर सत्यशोधन मांडण्याकरीता सत्यशोधन यात्रा नागपूरमधून सुरू करण्यात आली आहे. १८ जून रोजी ही यात्रा भंडारा येथे आली. त्यावेळी चौधरी बोलत होते.
नितीन चौधरी म्हणाले, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सध्या अग्निपथावर सुरू आहे. ओबीसींना सन १९९४ पासून राजकीय आरक्षण लागू झाले. आतापर्यंत सर्व सुरळीत सुरू असताना अचानक ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वगळण्यात आले. हे आरक्षण पुन्हा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. परंतु, आयोगातील बहुतांश नियुक्त्या या राजकीय व्यक्तींच्या करण्यात आल्या. या आयोगाला आस्थापना देण्यात आली नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाने ओबीसींचा स्थानिक डेटा तयार करण्यासाठी आर्थिक सहयोगाचा ४५0 कोटींचा प्रस्ताव सरकारला दिला होता. परंतु, सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर बांठीया समिती नेमण्यात आली. परंतु, या समितीच्या कामावरही चौधरी यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
बिहार सरकारने आपल्या राज्यात ओबीसींची जनगणना केली. परंतु, महाराष्ट्र सरकारला ते का जमू नये, असा प्रश्न उपस्थित करीत नितीन चौधरी यांनी ओबीसी नेत्यांवरही टिका केली. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष तथा ओबीसी नेते नाना पटोले हे ओबीसी जनगणनेबाबत कधी बोलतील? त्यांनी ओबीसी जनगणनेसाठी पुढाकार घ्यावा. तसेच खा. सुनील मेंढे आणि खा. प्रफुल पटेल यांनी जुलैच्या संसदीय अधिवेशनात ओबीसी जनगणनेबाबत प्रस्ताव आणावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
यावेळी असलम खातमी, बाळकृष्ण गिरीपुंजे, अरूण पाटमासे, राजेंद्र चुटे उपस्थित होते.
