जि.प.,पोलीस व महसुल विभागात लाच घ्या,अन कार्यकारी पदावर संधी मिळवा

0
63

गोंदिया:- जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांत ३४ लाच स्वीकारल्याची प्रकरणे आहेत. त्यात सन २०१९ मध्ये चार, २०२० मध्ये पाच तर सन २०२१ मध्ये ११ व सन २०२२ मध्ये १४ जणांचा आजपर्यंत समावेश आहे. २०२२ मध्ये पहिल्या क्रमांकावर महसुल विभाग आहे. पोलीस विभागातही लाच स्विकारण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढले असून काहीं लाच घेणारे पोलीस कर्मचारी यांना माहिती होताच या सापळ्यापासून आपला बचाव करुन घेण्यातही तरबेज झाले आहेत.
तर लाच घेणारे पोलीस असो की इतर कुठल्याही विभागाचे कर्मचारी यांना लाच घेतल्यानंतर अकार्यकारी पदावर नियुक्ती दिली जाते. मात्र संवेदनशील व जनतेच्या सुरक्षेची हमी असलेल्या पोलीस विभागातील लाच स्विकारण्यात अडकलेले काही कर्मचारी हे अकार्यकारी पदावर काम करण्याएैवजी कार्यकारी पदावर काम करताना दिसत असून पोलीस विभागानेच कायद्याला हरताळ फासल्यासारखे झाले आहे.गोंदिया ग्रामीण,रामनगर,गोंदिया शहर व आमगाव पोलीस ठाण्ङ्मातील हे चित्र आहे. वास्तविक पोलीस विभागातील कर्मचारी लाचलुचपत जाळ्यात अडकले गेले त्यांना पोलीस ठाण्याएैवजी निकाल लागेपर्यंत पोलीस मुख्यालयात अकार्यकारी पदावर ङ्मापुर्वी ठेवले जाङ्मचे मात्र गेल्या दोन तीन वर्षापासून ङ्मास ङ्काटा देण्ङ्मात आले हे जनतेच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचा सुुर आहे.पोलीस ठाण्यात राहून पुन्हा तोच प्रकार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गोंदिया जिल्हा परिषदअंतर्गत येणाèया कर्मचाèयांनी लाच घेतल्यामुळे त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले.तुरुंगातून सुटल्या नंतर काही दिवस निलंबित राहिलेले सर्वच ३१ कर्मचारी सेवेत पुनस्र्थापित झाले आहेत.जिल्हा परिषदेतील ११ विभागांतील ३१ कर्मचारी लाच घेताना पकडले गेले. लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यावर त्या कर्मचाèयांना अटक करून तुरुंगात टाकण्यात आल्याने कर्मचाèयांना निलंबित करून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली.यात काहींची विभागीय चौकशी झाली तर अनेकांची सुरू असतानाच त्यांना पुनस्र्थापित करण्यात आले.
ङ्मात ११ कर्मचारी हे सामान्य प्रशासन विभागातील आहेत. पंचायत विभाग ८, वित्त विभाग ४, ग्रामीण पाणी पुरवठा व महिला बाल कल्याण विभागातील प्रत्येकी दोन, शिक्षण, लघुपाटबंधारे,पशुसंवर्धन,बांधकाम विभागातील प्रत्येकी एक कर्मचारी आहे.लाच घेताना पकडण्यात आलेल्या ३१ पैकी २१ कर्मचाè्यांच्या विभागीय चौकशीचा अहवाल जि.प.ला प्राप्त झाले.लाच स्वीकारताना पकडल्या गेलेल्या कर्मचारी-अधिकाèयांना तातडीने निलंबित करण्यात यावेत, असे आदेश नगरविकास विभागाने काढले. तरीही गोंदिया जिल्ह्यातील ४ लाचखोर अजूनही खुर्चीवर कायम आहेत.त्यात एक जि.प.,एक शिक्षण व क्रीडा,एक महसूल व भूमिअभिलेख तर एक नगरविकास विभागाच्या कर्मचाèयाचा समावेश आहे.
पोलीस विभागात गेल्ङ्मा दोन वर्षात पोलीस निरिक्षकासह पोलिस शिपाई लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्ङ्मात अडकले ङ्मात रा‘नगर पोलीस ठाण्ङ्मात काही कार्यरत आहेत.आमगाव,गोंदिया ग्रामीण पोलीस ठाण्ङ्मातील अधिकारी कर्मचारी लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्ङ्मात अडकले.पैकी आजही काही कर्मचारी महत्वाच्ङ्मा ठाण्ङ्मात कार्यरत आहेत.वास्तविक अशांवर जरी गुन्हा सिध्द झाला नसला तरी त्यांच्यावर महत्वाची जबाबदारी देणे कितपत ङ्मोग्ङ्म असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.एकीकडे लाच घेतल्यानंतर गुन्हा सिध्द झाला की भूमिका आपण मांडत असतनाच इतर गुन्ह्याच्या प्रकरणात मात्र गुन्हा दाखल होताच गुन्हेगार म्हणून आपण त्यांच्याकडे बघत असताना एसीबीप्रकरणात वेगळा न्याय सर्वच विभागाने का द्यावा असा सूर जनतेत उमटू लागला आहे.
जिल्हा परिषदेतही आजच्या घडीला लाच घेतलेल्ङ्मा अनेकांकडे महत्वाची कामे देण्यात आली आहेत.सामान्य प्रशासन असो पाटबंधारे,शिक्षण,पंचायंत विभाग असो की आरोग्ङ्म विभाग लाच घेतल्ङ्मानंतर विभागीङ्म चौकशी आटोपली की प्रकरण संपले असे गृहीत धरुन जे कामकाज चालले यावर कुठेतरी आळा बसायलाच हवा.जिल्हा परिषदेत तर बहुतांश लोकंना मुख्यालयातील कार्यालयातच महत्वाच्या कामाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यातच पोलीस व महसुल विभागाने तर अशा कर्मचार्याना मुख्यालयातील कार्यालयात महत्वाची नसलेली कामे द्यायला हवी ज्य़ाठिकाणी जनतेशी सरळ संंबध त्यांच्या येणार नाही.