गोंदिया दि.29 : दिनांक 6 जानेवारी 2017 व 13 जून 2018 च्या शासन निर्णयानुसार शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या/ शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न घेतलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील विद्यार्थ्यांकरीता इयत्ता 11 वी, 12 वी तसेच 12 वी नंतरच्या व्यवसायीक तसेच बिगर व्यवसायीक अभ्यासक्रमामध्ये विविध स्तरावरील महाविद्यालयात/ शिक्षण संस्थेमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील मुला-मुलींप्रमाणे भोजन भत्ता, निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता व इतर आवश्यक सुविधा स्वत: उपलब्ध करुन घेण्यासाठी आवश्यक रक्कम संबंधीत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट वितरीत करण्यासाठी शासनाने भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सुरु केलेली आहे.
विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे लाभ– भोजन भत्ता 25 हजार रुपये, निवासी भत्ता 12 हजार रुपये, निर्वाह भत्ता 6 हजार रुपये.
अटी व शर्ती– विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा. विद्यार्थी जिल्ह्याच्या ठिकाणी तसेच महानगर पालिकेच्या हद्दीपासून 5 कि.मी. परिसरात असलेली महाविद्यालये/ शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी प्रवेशित असणे गरजेचे आहे. शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या अभ्यासक्रमास विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला असावा. विद्यार्थ्याने जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. विद्यार्थ्याने स्वत:चा आधार क्रमांक त्याने ज्या राष्ट्रीयकृत/ शेड्यूल बँकेत खाते उघडले आहे त्या खात्याशी संलग्न करणे बंधनकारक आहे. विद्यार्थ्यांचे पालकाचे उत्पन्न मर्यादा 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे. विद्यार्थी स्थानिक नसावा (ज्या महाविद्यालयात/ शैक्षणिक संस्थेत विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला आहे तो विद्यार्थी ते महाविद्यालय/ शैक्षणिक संस्था ज्या महानगरपालिका/ नगरपालिका/ ग्रामपंचायत/ कटक मंडळे यांच्या हद्दीत आहेत त्या महानगरपालिका/ नगरपालिका/ ग्रामपंचायत/ कटक मंडळे येथील रहिवासी नसावा. महानगर पालिकेच्या हद्दीपासून 5 कि.मी. परिसरात असलेल्या महाविद्यालयात/ शिक्षण संस्थेत शिकत असलेले विद्यार्थी सुध्दा या योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असतील. 11 वीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांस 10 वीमध्ये किमान 50 टक्के गुण असणे अनिवार्य आहे. 12 वीमध्ये विद्यार्थ्यांस किमान 50 टक्के गुण असल्यावर या योजनेचा लाभ पुढे पदवी/ पदव्युत्तर शिक्षणाकरीता लाभ देता येईल.
या योजनेमध्ये दिव्यांग (अनु.जाती व नवबौध्द घटकातील) विद्यार्थ्यांना 3 टक्के आरक्षण असेल. दिव्यांग (अनु.जाती व नवबौध्द घटकातील) विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तेची टक्केवारी 40 टक्के इतकी राहील व त्यासाठी त्यांची स्वतंत्र गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
00000
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत शेतजमीन विक्रीकरीता अर्ज आमंत्रित
गोंदिया दि.29 : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा उद्देश अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या उत्पन्नाचे साधन वाढावे व त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा तसेच त्यांचे मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी होऊन त्यांना कायमस्वरुपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करुन देणे असा आहे. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील भूमिहीन शेतमजुर यांना कसण्याकरीता 4 एकर जिरायती किंवा 2 एकर बागायती जमीन 100 टक्के अनुदान स्वरुपात वाटप करण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांना शासकीय दराने शेती विकायची आहे त्यांनी खालील प्रमाणे वर्णनाची शेती असल्यास सहाय्यक आयुक्त्, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, गोंदिया या कार्यालयात त्वरित अर्ज करावा.
शेती कमीत-कमी 2 एकर ओलिताची किंवा 4 एकर कोरडवाहू असावी. जास्तीत जास्त प्रमाणात शेती घ्यावयाची आहे. त्यामुळे विक्रीचा प्रस्ताव जास्त शेतीचा सुध्दा स्विकारण्यात येईल. शेती पडीक नसावी, शेती वापरातील असावी. शेती सुपिक व कसण्यायोग्य असावी. शेतीवर कर्ज घेतलेले नसावे. याकरीता प्राथमिक, सहकारी कृषि पुरवठा सेवा सोसायटी, कृषि पतपुरवठा करणारी बँक यांचे थकबाकी नसल्याबाबतचे ना-हरकत प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे. शेतीवर एकापेक्षा जास्त भोगवटदारांची नावे असल्यास संमतीपत्र आवश्यक आहे. तसेच जमीन विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या व्यतिरिक्त त्यांचे कुटूंबातील कमीत-कमी दोन व्यक्तींचे (उदा. सख्खे भाऊ, सख्खी बहीण, पत्नी, मुले) शेतजमीन विक्रीबाबत ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. शेती बिनाबोजा, कुळ नसलेली, वादग्रस्त नसल्याबाबतचे तलाठी यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींची शासनाने वाटप केलेली, धार्मिक स्थळाची, रस्ता, पांदणमध्ये जाणारी, गायरान शेतजमीन खरेदी करण्यात येणार नाही. शेती बुडीत क्षेत्रात येत असल्यास, पुनर्वसनात जात असल्यास, कोणत्याही प्रकल्प, नहरीकरीता किंवा अन्य कोणत्याही बाबीकरीता शेती संपादित झाली असल्यास किंवा याबाबत सर्वेक्षण झाला असल्यास जमीन विक्रीकरीता अर्ज करु नये. याकरीता तलाठी यांचे शेतजमीन निर्बाधीत असल्याचे प्रमाणपत्र जोडावे लागेल. शेतजमीनीचे क्षेत्रफळ बरोबर असल्याचे तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख यांचे मोजणीची क प्रत, टाचण व नकाशासह अहवाल. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत शेतजमिनीची पाहणी करण्यात येईल. शेती सुपिक, कसण्यायोग्य असल्यासच शासकीय दराने खरेदी करण्यात येईल. या योजनेकरीता असलेल्या जिल्हास्तरीय समितीसमोर वाटाघाटीद्वारे जमीन खरेदीचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
तरी ज्या शेतकऱ्यांना शासकीय दराने शेती विकावयाची आहे त्यांनी शेती विक्रीबाबत विहित नमुन्यातील आवश्यक कागदपत्रांसह सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, गोंदिया येथे दिनांक 15 जानेवारी 2023 पर्यंत जमीन विक्री प्रस्ताव सादर करावे. असे आवाहन समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त विनोद मोहतुरे यांनी केले आहे.
