जिल्ह्याचे पारदर्शक पालकमंत्री याप्रकरणात बघ्याच्या भूमिकेत का ?
प्रशासकीय यंत्रणेकडे माहिती लपविणार्यावर कारवाईस दिरंगाईचे कारण काय
शपथपत्राकरीता गोंदिया सोडून आमगावरुन स्टॅम्पपेरची खरेदी का?
गोंदिया,दि.14ः- जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातंर्गत गेल्या अनेक महिन्यापासून चर्चेत असलेल्या कंत्राटदार पी.ए.बग्गा प्रकरणात नवी माहिती समोर आली असून गोंदिया निवासी कंत्राटदार पी.ए.बग्गा यांच्यावतीने मुलगा एस.पी.ए.बग्गा या नावे सादर करण्यात आलेला वारसदारसबंधी शपथपत्राकरीता वापरण्यात आलेला स्टॅम्पपेपर हा 21 जानेवारी 2021 गुरुवारला आमगाव येथील मुद्रांक विक्रेता प्रमोदकुमार तिरपुडे यांच्याकडून विकत घेतला गेलेला आहे.विशेष म्हणजे ज्या दिवशी स्टॅम्प आमगाव येथून खरेदी करण्यात आले,त्यादिवशी गोंदियातील स्टॅम्पव्हेंडरकडे खरंच स्टॅम्पपेपरचा तुडवडा होता काय अशाही प्रश्न या माध्यमातून उपस्थित झालेला आहे.त्या स्टॅम्पपेपरवर वारसदारसबंधी शपथपत्र लिहून गोंदिया येथे 5 फेबुवारी 2021 नोटरी करण्यात आले.त्यानंतर 19 फेबुवारीला पी.ए.बग्गा यांचे निधन झाले.या शपथपत्रावर असलेल्या दोन्ही स्वाक्षरीचे निरिक्षण केल्यास सारख्याच दिसून येतात.विशेष म्हणजे जो कंत्राटदार व्यक्ती शासकीय कामाकरीता विद्युत बांधकाम विभागात नोंदणी करतो,ती नोंदणी त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर लगेच रद्द होते.परंतु या प्रकरणात कंत्राटाचे कार्यारंभ आदेश मृत्यूनंतर एक वर्षांनी म्हणजे 17 मार्च 2022 ला देण्यात आले.यामुळे याप्रकरणात खोटे कागदपत्र जोडणारा व्यक्ती जेवढा दोषी दिसून येतो,तेवढेच दोषी या विभागातील अधिकारी कर्मचारी सुध्दा दिसून येत आहेत,त्यांना या बाबी कळल्या नाही का हा सुध्दा प्रश्न निर्माण झाल्याने सखोल चौकशीची गरज निर्माण झाली आहे.
पीए बग्गा फर्मला 17 मार्च 2022 रोजी 0.11 टक्के कमी दराच्या निविदा मंजूर करुन 8 कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.जेव्हा की या फर्मचे संचालक पी.ए.बग्गा यांचा मृत्यू हा 19 फेबुवारी 2021 रोजीच झालेला आहे.मृत्यूनंतर कंत्राटदाराची नोंदणी रद्द होते.मृत्यू 2021 मध्ये झालेला असताना 2022 मध्ये म्हणजे 1 वर्षानंतर त्या कामाचे कार्यारंभ आदेश देतांना सबंधित बांधकाम विभागाच्या प्रमुखासह टेंडर लिपिकाच्या लक्षात ही बाब का आली नाही.की त्यांनी याकडे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष करुन या अनियमिततेला संधी दिली याची सखोल चौकशी करण्याच गरज आत्ता निर्माण झाली आहे.याप्रकरणात संबधित मृत कंत्राटदाराच्या वारसदाराला पत्र देऊन खुलासा मागवूनही महिनो कालावधी होत असताना प्रशासन याप्रकरणात कुठे तरी चुकत असल्यामुळे विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणात स्थानिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी वगळून बाह्य जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकारी मार्फत चौकशी अधिकारी नेमणे गरजेचे झाले आहे.कारण ज्या शपथपत्राच्या आधारे पी.ए.बग्गा यांच्या मुलाने सर्व शासकीय कामे पार पाडण्याकरीता मुख्य फाईल बांधकाम विभागातून आपल्या ताब्यात घेत कागदपत्रांची अदलाबदल केल्यामुळेच स्वाक्षरीत बदल दिसून येत आहे.याचा अर्थ संबधित टेंडर क्लर्क किंवा कुणीतरी प्रशासकीय कर्मचारी अधिकारी याप्रकऱणात कागदपत्र देण्याकरीता सहकार्य केल्याशिवाय एवढे मोठे प्रकरण होऊच शकत नसल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकार हे भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार खपवून न घेणारे सरकार असल्याने व जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे कडक असल्याचे बोलले जाते.हे सर्व याप्रकरणात दोषी बांधकाम विभागाचे प्रमुख अधिकारी व संबधित लिपिकाची चौकशी करण्यासाठी पुढाकार घेणार काय अशा सवाल आत्ता जिल्हा परिषदेत चर्चेला आला आहे.
सुमारे ८ लाख रुपये किमतीचे ८ काम बग्गा यांच्या फर्मला आफलाईन निविदा पध्दतीने मिळाले होते.विशेष म्हणजे एकाच कंत्राटदाराला 3 च्या वर कामे एका निविदाप्रकियेवेळी देता येत नसताना बांधकाम विभागाच्या प्रमुखांनी 8 कामे कुठल्या आधारावर दिले हाच तपासाचा खरा मुद्दा आता समोर येत आहे.त्यातच फर्मच्या संचालकाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या स्वाक्षरीत शासकीय कागदपत्रावर झालेली हेराफेरी ही 420 चा गुन्ह्यासारखी घटना असल्यामुळेच सीईओ यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते.त्यानुसार मृताच्या वारसदारासह नगरपरिषदेने आपले उत्तर बांधकाम विभागाकडे सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे.त्यानंतरही चौकशीला उशीर का होत आहे.त्यातच या निविदा प्रक्रियेचे सर्व कागदपत्र सांभाळणारा लिपिक हा सुध्दा तेवढाच दोषी का नाही.लिपिकाकडून फाईल कुठल्या तरी कारणाने फर्मच्या वारसदाराकडे पोचली आणि त्यानंतरच करारनाम्यावरील स्वाक्षरीत बदल झाला हे सत्य नाकारता येत नाही.
आॅफलाईनमध्ये दिलेल्या कामात भरनोली,उपकेंद्र खोबा,मेंढा,उपकेंद्र खेडेपार,डोंगरगाव डेपो,धापेवाडा,झाशीनगर,करटी बु. येथील कामाकारीता पी.ए.बग्गा कॉन्ट्रक्टर एण्ड सप्लायर यांना निविदा मंजुर करण्यात आली होती.या सगळ्या कामावर मिळालेल्या माहितीनुसार अंदाजे 0.09 ते 0.११ टक्के कमी दराने निविदा सादर केले होते.निविदा सादर करतेवेळी आयकर विभागाचे चालू आर्थिक वर्षाचे प्रमाणपत्र न जोडता 19-20 या वर्षाचे जोडण्यात आले. त्यामुळे निविदा प्रकिया ज्यांच्या मुख्य देखरेखीत पार पडते. त्या बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांनी ४ मार्च २०२२ रोजी अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कक्षात तडजोड करण्यासाठी सदर कंत्राटदाराला बोलावले होते.त्यावेळी अती.मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंत्या यांच्या लक्षात एकाच कंत्राटदाराला 3 पेक्षा अधिक कामे गेल्याचे कसे आले नाही.की येऊनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले हा सुध्दा संशोधनाचा विषय आहे. विशेष म्हणजे ज्या कंत्राटदार फर्मच्या संचालकांना तडजोडीकरीता बोलावण्यात आले होते.ते संचालक प्रितपालसिंंग अमोलकसिंग बग्गा यांचा मृत्यू १९ फेबुवारी २०२१ रोजी झाल्याची नोंद ३ मार्च २०२१ रोजी नगरपरिषद गोंदिया येथे करण्यात आली आहे.त्यासंदर्भातील मृत्यू प्रमाणपत्र १७ आँगस्ट २०२२ रोजी नगरपरिषदेने जारीही केले. जर सदर व्यक्ती मार्च २०२१ मध्ये मृत्यू झाला असेल तर मार्च २२ मध्ये त्यांच्या नावावर हजर राहिलेली व्यक्ती कोण आणि त्या व्यक्तीने सादर केलेले काम बघण्यासाठीचा हलफनामा हा एक ते दिड वर्ष प्रशासनापासून का लपविला.ज्या तारखेला हा फर्मच्या संचालकाने वारसदारासाठी दिला त्या तारखेच्या काही दिवसात कार्यालयीन कागदपत्रात तो न जोडता तडजोडीच्या पत्राची वाट का बघण्यात आली,असे प्रश्न उपस्थित झाले असून या प्रकरणात शासनाची फसवणूक करण्यात फर्मच्या संचालकासोबतच कार्यालयातील कर्मचारीवर्गही तेवढाच दोषी दिसून येत आहे.
पी.ए.बग्गा यांनी जि.प.बांधकाम विभागाकडे निविदेकरीता जेव्हा कागदपत्र सादर केले आणि त्यानंतरच्या कागदपत्रातील स्वाक्षरी आणि तडजोडीकरीता मिळालेल्या दोन पत्रामधील स्वाक्षरीत स्पष्ट फरक दिसून येते.सोबतच सबंधित शासकीय विभागाला फर्मचे संचालक मृत्यू झाल्याचे का कळविण्यात आले नाही हाच सर्वात मोठा मुद्दा आहे. पी.ए.बग्गा यांची जीएसटी नोंदणी ही 14 आँक्टोंबर 2019 ला झाली.आणि जीएसटीची नोंदणी 19 फेबुवारी 2021 ला रद्द झालेली असतानाच करारनाम्यावर जीएसटीची प्रत कशी जोडण्यात आली हे चौकशीचा विषय ठरला असून १२ टक्के जीएसटीची रक्कम 9 लाख रुपये वित्त व बांधकाम विभागाने चौकशी न करता कुठल्या आधारावर दिली हा सुध्दा चौकशीचा विषय झालेला आहे.
