जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीची बैठक संपन्न
भंडारा दि. 28 : नरेगा योजने अंतर्गत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कामे करावीत. यासाठी कार्यरत यंत्रणांनी या योजने अंतर्गत एका गावात पाच पेक्षा अधिक गोठ्यांचं बांधकाम करता येईल याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी. अमृत सरोवर योजनेअंतर्गत तलाव खोलीकरणांमध्ये 25 लाखापर्यंतची कामे योजने मधून होणार असल्याने ही योजना प्राधान्याने राबवावी, असे निर्देश खासदार सुनील मेंढे यांनी आज यंत्रणांना दिले.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी केंद्र शासन राबवीत असलेल्या योजनांमध्ये प्राधान्याने सर्वांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळण्यासाठी जलजीवन मिशनचा कृती आराखडा व स्वच्छ भारत मिशनची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे देखील त्यांनी सांगीतले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभागाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या (दिशा) आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिभकाटे, जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विवेक बोन्द्रे, दिशा समिती सदस्य श्री.पंचभाई,समिती सदस्य व विविध विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
पदाधिकाऱ्यांमध्ये भोजराम कापगते, महेंद्र शिंदे, माधुरीताई नकाते, कल्पनाताई शेलोकर, बिसन सयाम, विलास डहारे, नंदू राहंगले, सर्व नगरपंचायतचे व नगरपरिषदचे अध्यक्ष व पंचायत समिती सदस्य उपस्थित होते.
घरकुलांच्या लाभार्थ्यांना वेळेवर योजनेचा लाभ घ्यावा. भटके विमुक्तांसाठी त्यांच्या तांड्यावर किंवा वस्तीला जाऊन शिबिराद्वारे समाज कल्याण व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्याचे निर्देश श्री. मेंढे यांनी दिले.
राष्ट्रीय आरोग्य मिशन या योजनेत असलेली मातृत्व वंदन योजनेतील कामाबद्दल खासदार श्री.मेंढे यांनी समाधान व्यक्त केले. शेत नुकसानीबाबत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कंपन्याकडून तत्काळ मदत मिळण्यासाठी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना त्यांनी सूचना दिल्या.
स्वामित्व योजने अंतर्गत गावांचे गावठाण भुमापण न झालेल्या गावांची ड्रोन द्वारे मोजणी करण्याची कार्यवाही भूमि अभिलेख विभागाने करावे. जिल्ह्यात ड्रोन सर्वेसाठी चार रोव्हर मशिन उपलब्ध करून दिल्याची माहिती जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी यावेळी दिली.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेद्वारे ग्रामीण भागातील मणुष्य बळाला काम उपलब्ध करून देण्यात येते. जिल्ह्यासाठी मंजूर निधीच्या दुप्पट कामे करून घेतायेतात तरी सर्व खंड विकास अधिकाऱ्यांनी याबाबतीत लक्ष घालून इष्टांक साध्य करावा असे श्री. मेंढे म्हणाले. 2019 पासून गेल्या चार वर्षात रोजगार हमी योजनेत जिल्ह्याने 100 टक्के उद्दीष्ट साध्य केले आहे.
केंद्र शासनाच्या सर्व योजनांची माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाणून घ्यावी व यंत्रणांनी देखील पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क व संवाद कायम ठेवण्याची सुचना खासदारांनी केली.
सलग सहा तास झालेल्या दिशा समितीच्या आजच्या बैठकीत मागील सभेच्या इतिवृत्तावर कार्यवाही, (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन शहरी व ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख व्यवस्थापन कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योती योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ अभियान, एकात्मिक बाल विकास योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, प्रधानमंत्री उज्वला योजना, मुद्रा योजना व डिजिटल इंडिया आदी योजनांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. बैठकीचे संचालन विवेक बोन्द्रे यांनी केले.
