प्रभात कुमार दुबेला दोन आठवड्यात ताबा सोडण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिले आदेश
गडचिरोली दि ११-अपीलकर्ता प्रभात कुमार दुबे यांनी केलेली व्दितीय अपील ही अयोग्य असल्याचा प्राथमिक आक्षेप प्रतिवादी यांनी नोंदविल्याने नव्याने प्रकरण दाखल करण्यासाठी द्वितीय अपील मागे घेण्याची परवानगी मागितली असता अपिलार्थीने सन २०१८ पासुन प्रकरण न्यायालयात दाखल करुन घेण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न केल्याचे आढळून आले नाही. त्यामुळे आदेशापासुन फक्त दोन आठवड्यात ताबा संदर्भात संरक्षण दिले असून याचिका मागे घेत याचिका निकाली काढण्यात आल्याने किरायाने घेतलेला घरावर अनाधिकृत ताबा सोडावे लागण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
देसाईगंज येथिल मातावार्डातील घर क्रमांक १७ हा नामदेव काशिनाथ ठवरे यांच्या मालकिचा आहे.अनुसुचित जातीचे (दलित) समाजाचा असुन अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत आपले जीवन कंठत आहे. आपल्या स्वकष्टाने बांधलेल्या घराचा किराया म्हातारपणी तरी कामी येईल या अगाध आशेने आपल्या मालकिचा घर देसाईगंज येथुन प्रकाशित होणारे अर्धसाप्ताहिक त्रिकालनेत्र या वृत्तपत्राचे संपादक प्रभातकुमार दुबे यांना सन २००८ मध्ये ७५०/-रुपये मासिक भाडे तत्वावर दिले होते.मात्र किरायेदार प्रभातकुमार दुबे याने मार्च २०११ ते सप्टेंबर २०११ या कालावधीत एकुण ५२५० रुपये किराया न देताच,बेकायदेशिर अतिक्रमण करून रहात असल्याबाबत प्रभातकुमार दुबे ला रितसर नोटीस देऊन थकलेला किराया व मालकिचा घर खाली करण्यासाठी नोटीस बजावली होती.
परंतु सदर घराची जागा नझूलची असुन किराया व घर खाली करण्याचा प्रश्नच नाही, असे प्रभातकुमार दुबे ने कळविल्याने हे प्रकरण अखेर देसाईगंज येथिल दिवाणी न्यायालयात गेले.देसाईगंज दिवाणी मामला क्रमांक ०१/२०१२ चा निकाल ३०.४.२०१६ ला विरोधात लागल्याने, या निर्णयाविरूद्ध नामदेव ठवरे याने गडचिरोली जिल्हा मुख्य सत्र न्यायालयात नियमित दिवाणी अपील मामला क्रमांक ३७/२०१६ अन्वये अपील दाखल केल्यानंतर दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ ला गड़चिरोली जिल्हा मुख्य सत्र न्यायाधिश एस.जी.मेहरे यांनी दिलेल्या निकालात उपरोक्त आदेशाला पुर्णत: बाजुला सारून नामदेव ठवरे यांच्या बाजुने निकाल दिले.
या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिवाणी दावा क्रमांक ९९५/२०१९ मधील अपील क्रमांक ४६१/२०१८ दाखल केली होती. या अपीलावर २६ एप्रिलला सुनावणी झाली असता सदर प्रकरण २०१८ चे असुन ३/७/२०१८ च्या आदेशान्वये अपीलार्थीने अपील उशिरा दाखल करण्याबाबत नोटीस बजावत पुढील आदेशापर्यंत ताबा ठेवण्यासाठी आदेश मिळविले. मात्र या कालावधीत अपीलार्थीने याचिका दाखल करण्यासाठी अपीलार्थी गंभीर नसल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. अपीलार्थीने वादातीत घर ८ आठवड्यांसाठी ताबा असण्यासाठी संरक्षण देण्याची विनंती केली होती. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सन २०१८ पासुन दिवाणी दावा दाखल करून घेण्यासाठी कुठलेही प्रयत्न केल्याचे आढळून आले नाही, त्यामुळे आदेशापासुन फक्त दोन आठवडेच ताबा असण्यासाठी संरक्षण दिले असून याचिका मागे घेण्याची परवानगी देत याचिका निकाली काढल्याने प्रभात कुमार दुबे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
