39 C
Gondiā
Tuesday, June 9, 2026
Home विदर्भ लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा- घनश्याम भुगावकर

लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा- घनश्याम भुगावकर

0
38

blank

. नागरिकांना ऑनलाईन सेवा द्या

गोंदिया, दि.8 : सर्वसामान्य नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत विविध शासकीय सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-2005 अस्तिवात आला आहे. या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करुन नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करुन द्यावे, असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी घनश्याम भुगावकर यांनी दिले.

         जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात ‘‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-2005’’ ची प्रभावी अंमलबजवणी करण्याबाबत सर्व विभाग प्रमुखांकडून त्यांच्या विभागातील लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत सेवांचा आढावा घेतला, त्यावेळी श्री. भुगावकर बोलत होते. पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी स्मिता बेलपत्रे, जिल्हा प्रकल्प प्रमुख राकेश हिवरे व जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक हरिचंद्र पौनीकर यांचेसह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

         श्री. भुगावकर म्हणाले, लोकसेवा हक्क नियमांतर्गत नागरिकांची कामे जलदगतीने व कालमर्यादेत होण्यासाठी ऑनलाईन सेवेच्या माध्यमातून नागरिकांना सेवा उपलब्ध करुन द्याव्यात. ग्रामविकास विभागाने आदर्श आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करुन लोकसेवा हक्क कायद्याचा प्रचार व प्रसार करावा. कार्यालयांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सर्व सेवांची यादी आणि माहिती कार्याल्याच्या दर्शनी भागात लावावी. प्रत्येक विभागाने नागरिकांना ऑनलाईन सेवा उलब्ध करुन देवून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावे असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

        शासनाने आपले सरकार वेबपोर्टल 38 विभागाच्या 529 सेवा अधिसूचित केल्या असून 413 सेवांचा नागरिक ऑनलाईन लाभ घेवू शकतात. अधिसूचित सेवा नागरिकांना दिल्या जात आहेत किंवा नाही यासंदर्भात सुधारणा सूचविण्यासाठी सेवा हमी कायद्यान्वये महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आलेला आहे. नागरिकांना विहित कालमर्यादेत सेवा न मिळाल्यास अथवा नियमोचित कारणाशिवाय ती नाकारल्यास अशा निर्णयाविरुध्द प्रथम व द्वितीय अपील सामान्य नागरिकांना आपले सरकार सेवा केंद्रातून आता करता येईल. तरीसुध्दा समाधान न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाकडे तृतीय अपील करता येईल. तसेच कसुरदार अधिकाऱ्या प्रति प्रकरण 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड होवू शकतो. अधिक माहितीसाठी aaplesarkar.mahaonline.gov.in व  aaplesarkar.maharashtra.gov.in यावर भेट देवू शकता. अशी माहिती जिल्हा प्रकल्प प्रमुख राकेश हिवरे यांनी यावेळी दिली.

blank