– माजी मंत्री बडोले यांची जिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा
गोंदिया- जिल्ह्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक विविध समस्यांचा सामना करीत आहेत. भरडाईसाठी धानाची उचल न झाल्याने खरेदी रखडून पडली आहे.वनहक्काची सामुहीक व व्यक्तीगत दावे मार्गी लावण्यात आले नाही. तर ग्रामीण भागातील नागरिक मुलभूत समस्यांना घेवून अनेक अडचणींचा सामना करीत आहेत. या सर्व समस्यांना घेवून माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनीr जिल्हाधिकारी नायर यांची भेट घेवून चर्चा केली. प्रलंबित समस्या जिल्हाधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच तातडीने समस्या मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशा मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
जिल्ह्यात विविध समस्यांना निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक व शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. जिल्हा मार्वेâटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळामार्फत सहकारी संस्थेच्या वतीने धान खरेदी करण्यात आले. परंतु, मागील वर्षी खरेदी करण्यात आलेला धानाची मागील सहा महिन्यापासून राईस मीलर्स यांनी धान उचल न केल्याने संस्थाना धान खरेदी करता आले नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना कमी दरात व्यापार्‍यांना धान विकावे लागले. आतापर्यंत राईस मीलर्स व सरकारमध्ये भरडाईबाबत तोडगा न निघाल्यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. तरी खरेदी केलेल्या धानाची त्वरीत भरडाई करण्यात यावी, सहकारी संस्थांच्या गोडाऊनमधील धानाची त्वरीत उचल करण्यात यावा, जिल्ह्यामध्ये पारपांरीक वनहक्क सामुहीक व व्यक्तीगत दाव्याची प्रकरणे मोठया प्रमाणात प्रलंबित आहेत. यामुळे अनु जमाती व इतर लोकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे सन २००५ पुर्वी दाखल झालेली तालुका, उपविभागीय व विभागीय स्तरावरील व्यक्तीगत वनहक्क दाव्याची प्रलंबित प्रकरणे आढावा घेऊन प्रकरणे निकाली काढावेत, सडक अर्जुनी, अर्जुनी मोरगाव, गोरेगाव, देवरी, गोंदिया, तिरोडा, नगरपंचायत, व नगरपरिषद क्षेत्रातील वनजमिनीवर घरे असलेल्या लोकांच्या घरकुलाचा प्रश्न असून त्यांना घरकुल देण्यात येत नाहीत. तरी नगरपंचायत व नगरपरीषद क्षेत्रातील व्यक्तीगत पटटे त्वरीत निकाली काढावेत, वनजमिनीच्या दावे दाखल असलेल्या अनु-जमाती व्यक्तीगत इतर दावे दाखल असलेल्या लोकांनी ७५- वर्षे वयाची पुरावे जोडलेले असल्यास त्यांना त्वरीत पटटे देण्यात यावेत, झुडपी जंगलावर शाळा, ग्रा.पं. भवन, तलाव, अंगणवाडी व सामा न्याय भवन, दवाखाना ई. सार्व मालमत्ता असलेल्या सगळ्या इमारतीचे दावे तसेच ७/१२ वर असलेले शाळा रेकार्ड मध्ये दाखविलेले अतिक्रमण निरस्त करण्यात यावे, सर्व गावांना जोडणारे रस्ते, इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्गाचे काम करीत असतांना झुडपी जंगलाच्या नावाने प्रलवित असलेल्या बांधकामे संदर्भात बैठक घेऊन सामुहीक दावे मंजूर करावे, ज्या भुधारकांचे व्यक्तीगत दावे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्या भुधारकांना कर्ज देण्याबाबत व धान खरेदी करण्याबाबत वांरवार अडचणी निर्माण होत असल्याने याबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी चर्चेदरम्यान माजी मंत्री राजकुमार बडोले यांनी जिल्हाधिकारी प्रजित नायर यांच्याकडे केली. सदर विषयांवर गांभीर्याने लक्ष देवून आठ दिवसात निकाल काढण्यात यावे, अन्यथाा जनआंदोलन उभारून जिल्हाधिकारी कार्यालयास घेराव घालण्यात येईल, असा इशाराही राजकुमार बडोले यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
यावेळी गोरेगाव पंचायत समितीचे सभापती मनोज बोपचे, सडक/अर्जुनी पंचायत समिती उपसभापती शालिंदर कापगते, प.स.सदस्य चेतन वळगाये, राजहंस ढोके, भोजराम लोगडे, संजय खरवडे, किशोर मेश्राम, प्रशांत शहारे, फनिद्र पटले, रवी पटले, संतोश मिर्धा, मिथुन टेंभुर्णे, दिपक बोपचे, नितीन उईके, संतोष उईके आदी उपस्थित होते.
अतिदुर्गम भागात नेटवर्क सुविधा उपलब्ध करुन द्या
अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्रातील अतिदुर्गम भागातील गावात मोबाईल नेटवर्क सेवा नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. यामुळे क्षेत्रातील सडक अर्जुनी तालुक्यातील उशीखेडा, कन्हारपायली, पाटीलटोला, साईलटोला, दल्ली, लेंडीटोला, हलबीटोला, तसेच अर्जुनी/मोरगाव तालुक्यातील तिडका, जब्बारखेडा, झाशीनगर, येलोडी, रामुपरी, जांभळी व गोरेगाव तालुक्यातील सोदलागोंदी, जांभुळपाणी, पठानटोला हया गावामध्ये नविन टॉवरला मंजूरी देवून नेटवर्क सेवा उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
हजाराहून अधिक मतदार असलेले बुथ वेगळे करा
अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्र हा अतिदुर्गम नक्षलग्रस्त, अतिसंवेदनशील आहे. क्षेत्रातील मतदानाची वेळ सकाळी ७ ते ३ वाजेपर्यंत असते. कमी वेळ मिळत असल्याने मतदानावर परिणाम होऊन टक्केवारी घट होत असते. १ हजारहून अधिक मतदान असलेल्या बुथावर इतक्या कमी वेळेत इतके मतदान होणे शक्य नसल्याने तसेच मतदानाची संख्या वाढवण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. यामुळे अर्जुनी मोरगाव विधानसभा क्षेत्रातील १००० अधिक मतदान असलेल्या बुथाची स्वतंत्र (वेगळे) विभागणी करण्यात यावी, अशीही मागणी माजी मंत्री बडोले यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना केली आहे.
