गोंदिया : उच्च न्यायालयाचे आदेश गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या न्यायप्रविष्ठ प्रकरणावर उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी रोजी याचिका क्र. ४५४८/२०१८ व संबंधित सर्व याचिका निकाली काढल्या आहेत. दरम्यान न्यायालयाने आगामी सहा महिन्यात निवडणुका घ्यावे असे आदेश दिले आहे. तसेच कार्योत्तर संचालक मंडळाने या कालावधीत कोणतेही निर्णय घेऊ नये अशी सूचना केली आहे. यामुळे बँकेची भरती प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्याच प्रमाणे मागील १४ वर्षापासून रखडलेल्या निवडणुकीचा मार्गही मोकळा झाला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने नाबार्डच्या सुचनेच्या विरोधात ९३ वैयक्तिक सभासद केले होते. त्यामुळे बँकेच्या एका सभासदाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे निवडणुकीवर स्थगिती देण्यात आली होती. परिणामी मागील १४ वर्षापासून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक झाली नाही. ५ वर्षासाठी निवडूण आलेले संचालक मंडळच बँकेचे कामकाज चालवित होते. त्यातच सदर बँकेच्या न्यायप्रविष्ठ प्रकरण उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी २०२५ रोजी निकाली काढले आहे. दरम्यान उच्च न्यायालयाने आगामी सहा महिन्यात बँकेची निवडणूक घ्यावी, असे आदेश प्राधिकरणाला दिले आहे. त्तसेच कार्यरत संचालक मंडळाने या दरम्यान महत्वाचे मोठे कोणतेही निर्णयघेवूनये, असेही आदेशीत केले आहे. महत्वाचे म्हणजे शासनाला वाटल्यास बँकेवर प्रशासक नियुक्त करावे असे देखील आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बँकेच्या विविध निर्णयांवर प्रतिबंधन निर्माण झाले आहे. यामुळे बँक व्यवस्थापनाने काढलेली भरती प्रक्रियाही प्रभावित होणार आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे आगामी काळात बँकेच्या निवणुका होणार आहेत. त्याच बरोबर बैंक व्यवस्थापनाने कसलेही निर्णय घेवू नये, अशा सुचनाही न्यायालयाने केल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणे भाग आहे. – इंजि. सुभाष आकरे, आमगाव
