बांधकाम विभागाच्या भ्रष्ट व अन्यायकारक कारभाराची दखल कोण घेणार..?
मजूर संस्थेला काम देण्याकरीता जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या अलिखीत फतव्याची चर्चा
गोंदिया,दि.१२– जिल्हा परिषद गोंदिया अंतर्गत येत असलेल्या बांधकाम विभागाने कामवाटपात शासन निर्णयाला बाजूला सारत मोठ्याप्रमाणात अनियमितता केल्या असून व मार्गदर्शक सूचनांना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी पायदळी तुडविल्याने याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांना बसला आहे.कोरोना काळानंतर प्रशासक काळात अधिकायानी कामवाटप समितीच्या बैठका न घेता आॅफलाईन पध्दतीने काम वाटप करुन सुबेआवर अन्याय केलेला असतानाच २०२४-२५ या वर्षात सुमारे १९ कोटी रुपयाच्या कामाच्या ई निविदा काढतांना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याना काम न देता मजुर सहकारी संस्थांना काम दिल्याचे प्रकरण समोर आले आहे.त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व खुल्या प्रवर्गातील कंत्राटदारांनी न्यायालयात धाव घेत वकिलामार्फेत जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाला नोटिसही दिली आहे.
यामध्ये शासन निर्णयानुसार एका हेड अंतर्गत एक निविदा काढण्याचे नियम असताना बांधकाम विभागाच्या अधिकायानी ८ हेड एकत्र करुन १९ कोटी रुपयाच्या कामाच्या निविदाच नियमबाह्य रितीने प्रसिध्द केल्याचा आरोप सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारीच्या माध्यमातून केले आहे.तसेच कामवाटप समितीच्या कागदोपत्री दाखवलेल्या बैठकावर आक्षेप नोंदवत सुबेअच्या उपस्थितीत काम वाटप समितीची बैठक घेण्याची मागणी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अजय सेंगर,सचिव महेश अग्रवाल,उपाध्यक्ष अजय टाह,गोरेगाव तालुका अध्यक्ष राजू पारधी,सडक अर्जुनी तालुका अध्यक्ष रुपेश शर्मा,खुल्या वर्गातील कंत्राटदार संजय ओक्टे,राज्य प्रतिनिधी देवेंद्र तिवारी यांनी केली आहे.
बांधकाम विभागाने आर्थिक हितसंबंध जोपासतात पदाचा गैरवापर करून एका विशिष्ट घटकाला जाणीवपूर्वक फायदा करून देण्याच्या उद्देशाने शासनाच्या नियमांची पायमल्ली करत निविदा प्रक्रिया राबविली आहे.महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र. ग्रासयो-२०२०/प्र. क्र.७०/बांधकाम-२ दि.०५-0४-२०२३ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मजूर सहकारी संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना उपजीविकेचे साधन म्हणून विविध सवलती देण्यात आलेल्या होत्या. त्यानुसार सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदार, मजूर सहकारी संस्था व इतर कंत्राटदार यांना अनुक्रमे 40:26:34% असे प्रमाण काम वाटपासाठी आरक्षित केलेले आहे.असे असताना देखील गोंंदिया जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने ई निविदा प्रक्रिया राबवताना एका विशिष्ट गटाला फायदा करून देण्यासाठी शासनाकडून देण्यात आलेले आरक्षण प्रमाण डावलून मजूर सहकारी संस्थाना १००% कामाच्या ई-निविदा काढलेल्या आहेत. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता कंत्राटदारांवर अन्याय तर केला जात आहेच परंतु एका विशिष्ट गटाला फायदा करून देण्यासाठी पदाचा गैरवापर देखील केलेला दिसून येत आहे.
या पाठीमागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार असण्याची दाट शक्यता आहे.त्यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत साशंकता उपस्थित होत असून पारदर्शी कारभारावर प्रश्नचिन्हच आहे.मर्जीतील ठेकेदारांना फायदा करून देण्याच्या उद्देशाने काम वाटप झाल्याने भविष्यात त्या ठेकेदारांकडून केलेल्या कामांचा दर्जा काय स्वरूपाचा असतो हे जिल्ह्यातील जनता सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांची झाली दुरवस्था पाहता दररोज अनुभवत आहेत. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना याबाबत मागील अनेक दिवसांपासून जिल्हा परिषदेत अधिकारी वर्गाकडे न्याय मागत असतानासुद्धा त्यांचेकडून फक्त बघ्याची भूमिका घेण्यात आली. यामागे नेमके काय “गौडबंगाल” आहे हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. या एकंदर निविदा कामवाटप प्रक्रियेचे जिल्हा परिषद चे प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गांभीर्याने दखल घेऊन उच्चस्तरीय चौकशी करावी अशी सुबेअची मागणी आहे.
गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने २०२४-२५ या वर्षाकरीता ८४ कामाकरीता ८ हेड अंतर्गत १९ कोटी ४२ लाख रुपयाच्या कामाची ई निविदा २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रकाशित केली.त्या ई निविदेवर कामाचे प्रपत्र ३ मार्चपर्यंत सादर करण्याची अंतिम तारीख ठेवली होती.ही कामे वाटप करतांना सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सहकारी संस्था व इतर कंत्राटदार यांना अनुक्रमे 40:26:34% असे प्रमाणात वाटप न करता पुर्ण १०० टक्के काम हे मजूर सहकारी संस्थेकरीता राखीव करुन सुबेअ व खुल्या गटातील कंत्राटदारावर अन्याय केला आहे.विशेष म्हणजे मजूर संस्थेला काम देण्याकरीता लोकांच्या मतावर निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी अधिकारी यांच्यावर दबाव आणत असल्याचेही बोलले जात असून कुशल कामांना अकुशल श्रेणीत दाखवून मजूर संस्थाला लाभ पोचविले जात आहे.
निविदा सादर करतांना एका हेडअंतर्गत ई निविदा स्वतंत्र प्रसिध्द न करता एकच निविदा प्रसिध्द करण्यात आली.यामध्ये ५०५४ जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनेत १३ कोटी ६७ लाख रुपयाचे ५१ काम,३०५४ जिल्हा वार्षिक योजनेत २ कोटी २४ लाख रुपयाचे १४ काम,३०५४ रस्ते विकास आदिवासी योजनेंतर्गत ७१ लाख २८ हजार रुपयाचे ५ काम,प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत १ कोटी ६७ लाख रुपयाचे ५ काम,जिल्हा वार्षिक योजना तिर्थक्षेत्र अंतर्गत १९ लाख ७४ हजार रुपयाचा १ काम,२५१५ लोकप्रतिनिधी योजनेंतर्गत २९ लाख ५० हजार रुपयाचे २ काम,आपत्ती सौम्यीकरण योजनेतंर्गत १ काम १४ लाख ८० हजार रुपयाचा,डाॅ.बाबासाहेब आबंडेकर सामाजिक विकास योजनेचर्गंत १ काम ११ लाख ८० हजार रुपयाचे व १५ वा वित्त आयोग योजनेंतर्गत ४ काम ५६ लाख १ हजार अशा १९ कोटी ४२ लाख रुपयाच्या कामाची ई निविदा प्रकिया राबवण्यात आली,ही प्रकियाच पुर्णत नियमबाह्य असून बांधकाम विभागाचे प्रमुख अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता यांनी प्रकिया राबवतांना नियमांना हरताळ फासल्याचे दिसून येत आहे.
