अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे वतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
अर्जुनी मोरगाव,दि.२७ः महायुती सरकारच्या महत्त्वाकांशी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी निधी वर्ग करणाऱ्यास होणाऱ्या विरोधाला न जुमानता राज्य सरकारने पुन्हा आदिवासी विकास विभागाच्या निधी वळविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार लाडक्या बहिणीसाठी 335 कोटी 70 लाख रुपयाचा निधी महिला व बालविकास खात्याकडे वर्ग करण्याचा शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाने जारी केला.याविरोधात अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्यावतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे उपविभागीय अधिकारी मार्फेत निवेदन पाठवून सरकारच्या भूमिकेचा विरोध करण्यात आलेला आहे.
लाडक्या बहिणीना माहे मे अनुदानापोटी दिला जाणार आहे. यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जमाती उपाय योजनेसाठी 21हजार 495 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाला देण्यात आलेल्या 3 हजार 420 कोटी रुपयाच्या सहाय्य अनुदानातून मे महिन्यासाठी 335 कोटी 70 लाख रुपयाचा निधी योजनेसाठी वळवण्यात आला आहे. यापूर्वी सामाजिक न्याय विभाग एप्रिल महिन्याच्या अनुदानासाठी 335 कोटी 70 लाख रुपयांची निधी महिला व बालविकास विभागाला वर्ग करण्यात आला होता. सामाजिक न्याय विभागाने कळविण्यात आले होते. आता आदिवासी विकास विभागाच्या खात्यातून आता लाडली बहीण योजना करिता निधी वळता केला गेला आहे . राज्याच्या अर्थसंकल्पात जरी अनुसूचित जमातीच्या जनकल्याणासाठी उपायोजना करिता 21हजार कोटी पैकी 3हजार 420 कोटी देण्यात आले असले तरी शासनाने शबरी घरकुल योजना उद्दिष्ट/ लक्षात जाहीर केले गेले नाही. तसेच मागील वर्षातील अनेक घरकुलांना पैसे मिळाले नाहीत. ठक्कर बाप्पा वस्ती सुधार अंतर्गत अनेक मंजूर प्रस्तावांना सुद्धा निधी मिळाली गेली नाही. याबाबत अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार,महिला बालविकास मंत्री अदिती तटकरे तसेच आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांना निवेदन पाठवून आदिवासी विभागाचा निधी परत करण्याची मागणी करण्यात आली.निवेदन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद गोंदिया प्रभारी युवा जिल्हाध्यक्ष मंगेश भलावी, विदर्भ सहसचिव साहिल अरविंद मडावी यांनी उपविभागीय अधिकारी वरून शहारे उपविभागीय अधिकारी अर्जुनी मोर यांना दिले.
