गडचिरोली जिल्ह्यातील विदारक वास्तव : दोन्ही अधिकारी पश्चिम महाराष्ट्रातील
गडचिरोली(विशेष प्रतिनिधी)-अतिदुर्गम,आदिवासीबहुल व नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिशय महत्वाचे विभाग सांभाळणाय्रा उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील दोन अधिकाय्रांपैकी एका अधिकाऱ्याने गोंदिया जिल्ह्यात देवरी उपविभागीय अधिकारी असताना पोलीस पाटील भरती नियुक्ती प्रकरणात लाखो रुपयाचा अपहाराबाबत तर दुसऱ्या अधिकाय्राने कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी उप विभागात क्रॅशर विरोधातील तक्रार अर्ज निकालात काढण्यासाठी सरपंचाकरवी एकुण अकरा लाखांची मागणी केली होती.त्यापैकी साडेपाच लाखांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडून अटक केल्याने शासनाची बदनामी केल्याबद्दल विभागीय चौकशी सुरू असून या दोन्ही अधिकाऱ्यांकडे गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महत्त्वाची विभाग सोपविण्यात आल्याने सखेद आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिशय महत्वाचे टेबल सांभाळणाय्रा एका अधिकाऱ्याने गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी उपविभागीय अधिकारी पदावर कार्यरत असताना पोलीस पाटील भरती प्रक्रिया राबविताना पोलिस पाटील भरती अर्ज हे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याची तरतूद होती.शासनाची परवानगी न घेता बॅंकेत खाते उघडले होते. पोलीस पाटील भरती प्रक्रिया राबविताना नियुक्ती आदेश निर्गमित करताना संबंधित उमेदवारांकडून मोठी रक्कम उकळून भरती प्रक्रिया संपल्यावर पोलीस पाटील भरती प्रक्रियेत अर्जदाराने भरलेली रक्कम बँकेच्या खात्यातून परस्पर काढून लाखोचा आर्थिक अपहार केला होता.या प्रकरणाची विभागीय चौकशी विभागीय कार्यालय नागपूर यांच्याकडे अद्यापही प्रलंबित आहे.
गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील दुसय्रा अधिकाय्राने कोल्हापुरात जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील फराळे ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत लिंगाचीवाडी येथे तक्रारदाराचे सिलीका वाळू वाशींग प्लॉंट क्रशर होते. क्रशरच्या वाहतुकीमुळे रस्ते खराब होत आहेत, घरांना तडे गेलेत असे कारण पुढे करुन राधानगरी प्रात अधिकारी व फराळे गावचे सरपंच यांनी प्लॉटला भेट दिली. तो प्लॉंट बंद करावा अशी नोटीस सरपंच यांनी बजावली होती. सरपंचांच्या नोटिसी संदर्भातून राधानगरी प्रांताधिकारी सरपंचाची भेट घेण्यास सांगितले.
त्यानुसार सरपंचांनी भेटीत, नोटीस रद्द करण्यासाठी प्रातांना १० लाख व आपल्याला दरमहा एक लाख रुपयेची मागणी केली. त्यानंतर तक्रारदराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. विभागाच्या पथकाने पडताळणी केली.त्यात तक्रारदार प्राताधिकारी यांना त्यांच्या निवासस्थानी भेटले, सरपंचांचा निरोप सांगितला, तशी प्रांतानी त्यास संमती दिली. त्यानंतर मुख्य प्रशासकिय इमारतीच्या आवारात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सापळा रचला. सरपंचाच्या मोटारीत तक्रारदाराकडून लाचेचे ५ लाख रुपये प्राताधिकारीसाठी व स्वत:साठी ५० हजाराची रक्कम घेताना सरपंच यांना रंगेहाथ पकडले. त्यानंतर प्राताधिकारी यांना त्यांच्या राधानगरी प्रात कार्यालयात अटक केली. या़ंची विभागीय चौकशी पुणे येथे सुरू असून प्रलंबित आहे.
या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशी कालावधीत शासनाच्या महसूल विभागाने गडचिरोली जिल्ह्यात शिक्षा म्हणून पाठवले. मात्र, या दोन्ही अधिकाऱ्यांकडे गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात एका अधिकाऱ्याकडे उप जिल्हाधिकारी प्रशासन, भूसंपादन, जमीन तर दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे उप जिल्हाधिकारी निवासी, आस्थापना अशी महत्त्वाची विभाग सोपविण्यात आल्याने प्रशासकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी जिल्हाधिकारी, मुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री व सहपालकमंत्री अविरत प्रयत्नरत असले तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महत्त्वाच्या विभागावर या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी ठाण मांडले असून दोन्ही अधिकारी पश्चिम महाराष्ट्रातील असल्याने या अधिकाऱ्यांकडे मुद्दामहून ही जबाबदारी देऊन जिल्ह्याच्या विकासाला ब्रेक लावण्यासाठी दोन अधिकाय्रांना जिल्ह्यात पाठवून शासनाच्या महसूल विभागातील झारीतील शुक्राचार्याची ही खेळी तर नाही ना असा प्रश्न विचारला जात आहे.
