नागपूर : बुलडाणा जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याच्या सूचना देण्यासोबतच प्रकल्पाचे भुसंपादन आणि पुर्नवसनास प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले. राज्यमार्ग व रस्तेमागार्चे काम वेब बेस प्रणालीने करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या. मंत्री परिषद सभागृह विधानभवन नागपूर येथे बुलडाणा जिल्हा आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार भाऊसाहेब फुंडकर, चैनसुख संचेती, डॉ. संजय कुटे, डॉ. संजय रायमुलकर, हर्षवर्धन सपकाळ, प्रा. शशिकांत खेडेकर, आकाश फुंडकर, अर्थ विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, ऊर्जा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अजय मेहता, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी, जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर, बुलडाणाचे अप्पर जिल्हाधिकारी चिंतामण जोशी, पोलीस अधीक्षक शाम दिगावकर व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यावेळी उपस्थित होते. जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्वाचा असलेला जीगाव प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी रिक्त पदे महत्वाची अडचण असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. तसेच भूसंपादनासाठी २२५ कोटी रुपये लागणार असल्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी जोशी यांनी सांगितले असता रिक्त पदे तातडीने भरण्यात येतील. तसेच भूसंपादनासाठी निधी सुध्दा देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. अप्पर जिल्हाधिकारी चिंतामण जोशी यांनी सादरीकरण करुन जिल्ह्यातील प्रश्न व प्रकल्पाची माहिती दिली. यात प्रामुख्याने अपूर्ण सिंचन प्रकल्प, रस्त्याची सद्य:स्थिती, वीज जोडणी प्रलंबित देयके, टंचाई सदृश्य परिस्थिती व जलयुक्त शिवार याचा समावेश आहे. जालना-खामगाव महामागार्बाबत उपस्थित आमदारांनी अनेक प्रश्न मांडले. या रस्त्याचे बांधकाम निकृष्ठ दजार्चे असून आतापर्यंत ३५० अपघात झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. या बांधकामाचा पहिला कंत्राटदार काम अर्धवट सोडून गेला असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर बोलातांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, संबंधीत कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच जालना-खामगाव रस्त्यावरील खड्ड्याची दुरुस्ती तातडीने करावी. बुलडाणा जिल्ह्यातील १८ गावे रस्त्याने जोडली गेली नसल्याचे निदर्शनास येताच संबंधित गावे रस्त्याने का जोडली गेली नाही, याचा अहवाल ताबडतोब सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. बुलडाणा जिल्ह्यात एकूण १२९७ खेडी असून १२५८ खेडी बारमाही रस्त्याने जोडली गेली आहेत. तर १२९७ खेड्यापैकी १०९५ खेडी डांबरी रस्त्याने जोडली आहेत. उर्वरित खेड्यांसाठी निधीची आवश्यकता असल्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी जोशी यांनी सांगितले. प्रलंबित वीज जोडणीबाबत बैठकीत विषय आला असता, बुलडाणा जिल्ह्यात ४८५ कोटी रुपयाची वीज देयक प्रलंबित असल्याचे अप्पर मुख्य सचिव अजय मेहता यांनी सांगितले. जिल्ह्यात १ लाख ३३ हजार जोडण्या असून ३८ हजार जोडणीधारकांनी गेल्या पाच वर्षात एकदाही देयक भरले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, जोडणीधारकांना देयक भरण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. माहे आॅक्टोबर, २०१४ अखेरीस ८ हजार ९१८ कृषी पंप वीज जोडण्या प्रलंबित असून त्या पूर्ण करण्यासाठी महावितरणचे नियोजन आहे मात्र, वीज देयक न भरल्यामुळे अडचणी निर्माण होत असल्याचे अजय मेहता यांनी सांगितले. राष्ट्रीय कृषि पिक विमा योजना सन २०१४ मध्ये जिल्ह्यातील एकूण खातेदाराची संख्या ४ लाख २२ हजार ५१७ असून २ लाख १६ हजार ७४८ खातेदा- राचा विमा उतरविलेला आहे. विमा उतरविलेल्या खातेदाराची टक्केवारी ५१.२९ ऐवढी आहे. त्यासाठी ५ कोटी ५० लाख २० हजार विमा हप्ता रक्कम भरण्यात आली आहे.
Leave a Reply
