चंद्रपूर : अपूर्ण तसेच वन संवर्धन कायद्यामुळे प्रलंबित असलेल्या सिंचन प्रकल्पासह प्रत्यक्ष सिंचन क्षमता निर्माण होईल, असे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण कराव्या, जिल्ह्याचा सर्वांगिण विकास, शहराच्या प्रश्नासंदर्भात स्वतंत्र बैठक घेण्याची ग्वाही दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत घेण्यात आला. यावेळी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील उपस्थित होते.
यावेळी आमदार शोभाताई फडणवीस, मितेश भांगडिया, विजय वडेट्टीवार, नाना शामकुळे, अॅड. संजय धोटे, किर्तीकुमार भांगडिया, सुरेश उर्फ बाळू धानोरकर, महापौर राखी कंचर्लावार, जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर, पोलीस अधीक्षक राजीव जैन व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशुतोष सलील यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प, रस्त्याची सद्य:स्थिती, वीज परिस्थिती, टंचाई सदृश्य परिस्थिती, जलयुक्त शिवार व जिल्ह्यातील इतर महत्त्वाच्या प्रश्नावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी जिल्ह्याचे सादरीकरण केले. जिल्ह्याचा २०४० पर्यंतचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
चंद्रपूर शहराचा विकास आराखडा तयार केल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. पर्यटन विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून यामध्ये पाच सर्किट विकसित करण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यामध्ये वन व आदिवासी विकास विभागाची सांगड घालून उपजिविका उपलब्ध करून देण्याची जिल्हा प्रशासनाचे नियोजन आहे. सिंचन विकासाचे नियोजन करण्यात येत असून शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने विशेष कार्यक्रम हाती घेणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
बैठकीला नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी, ऊर्जा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अजय मेहता, अर्थ विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव सुनील पोरवाल, विभागीय आयुक्त अनुप कुमार यांच्यासह अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित होते
