गडचिरोली : अतिदुर्गम, मागास व नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्याची ओळख पुसून टाकण्यासाठी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंजूर झालेली विकास कामे वेळेत पूर्ण करावीत, असे निर्देश खासदार अशोक नेते यांनी दिले.
मंगळवारला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या आढावा बैठकीत विकास कामांचा आढावा घेताना अध्यक्ष स्थानावरून ते बोलत होते. या बैठकीत १० लाखांपर्यंतची कामे ई-निविदा प्रक्रियेतून वगळण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. बैठकीला आ. डॉ. देवराव होळी, आ. क्रिष्णा गजबे, जि. प. अध्यक्ष प्रशांत कुत्तरमारे, जिल्हाधिकारी रणजीतकुमार, जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा मेहता, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक प्रभू राजगडकर आदी उपस्थित होते. या बैठकीला अनेक अधिकारी अनुपस्थित असल्याची बाब खासदार नेते यांनी आग्रहीपणे मांडली. बैठकीला अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्याच्या सूचनाही खासदार नेते यांनी यावेळी केले.
घरकुलाचा लाभ गरीब, गरजू व दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना मिळण्यासाठी सर्व पंचायत समितीच्या बीडीओंनी योग्य ती चौकशी करून घरकुलाचे प्रस्ताव तयार करावे, तसेच अतिवृष्टी व पुरामुळे घराचे पूर्णत: नुकसान झालेल्या नागरिकांना विशेष तरतूद करून त्यांना घरकूल मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचनाही प्रकल्प अधिकाऱ्यांना केल्या. तसा ठरावही सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
अविकसित व उद्योगविरहीत जिल्हा असल्याने येथील सुशिक्षित बेरोजगारांना व गरजू नागरिकांना काम मिळण्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यासाठी १० लाखांपर्यंतची कामे ई-निविदा प्रक्रियेतून वगळण्याकरिता केंद्र व राज्य शासनाकडे प्रयत्न करणार, असेही खासदार नेते यांनी बैठकीत सांगितले
