नागपूर: जिल्ह्याच्या विकास कामाकरिता झुडपी जंगलाची जमीन उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने शासनस्तरावर सकारात्मक प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या आबासाहेब खेडकर सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या कामाचा आढावा घेताना श्री. बावनकुळे बोलत होते. बैठकीला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निशा सावरकर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवाजीराव जोंधळे, राजस्व उपजिल्हाधिकारी जे.बी. संगीतराव, वनसंरक्षक श्री. मेश्राम, जिल्हा परिषद सदस्य रुपराव शिंगणे उपस्थित होते.
श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले की, संरक्षित व राखीव वन जमिनीच्या संरक्षणासोबतच पडित वन जमिनीवर वृक्ष लागवड करुन वनसंवर्धन करणार आहे. वनविभागाच्या ताब्यात नसलेली ग्रामपंचायतीच्या व्यवस्थापनाखाली असलेली झुडपी जंगल जमीन विकास योजनांसाठी उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रयत्न करणार आहे.
बैठकीत ग्रामपंचायतींनी वन विभागाच्या नावे नसलेल्या झुडपी जंगल जमिनीची माहिती देणे, विकास कामाकरिता एक हेक्टरपर्यंत जमीन वापरास मंजुरीचे अधिकार अनुसूचित जमाती (वन हक्काची मान्यता अधिनियम-2006 नुसार) विभागीय वन अधिकारी यांना असून त्यानुसार ग्रामपंचायतीने सामाजिक सभागृह, शाळा, दवाखाने, पाण्याची टाकी, रस्ते, विद्युत लाईन या सारख्या कामाकरिता जागा मंजुरीचे प्रस्ताव विभागीय वन अधिकाऱ्यांना सादर करणे, आदी निर्णय यावेळी घेण्यात आले.
विभागीय वन अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात 57 प्रकरणात 23 हेक्टर वन जमिनीला वापरास मान्यता देऊन उल्लेखनीय काम केले आहे. आतापर्यंत 508 आदिवासीधारकांना 776 हेक्टर जमिनीवरील वन हक्क मान्य केले आहे. 303 गावातील 10 हजार 800 हेक्टर झुडपी व वन जमिनीवरील निस्तार हक्कास मान्यता दिली असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
