भंडारा : अपंगबाधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनातर्फे अपंग वित्त व विकास महामंडळ सुरु करण्यात आले. मात्र महामंडळाच्या उदासिन धोरणामुळे मागील आठ वर्षांपासून जिल्ह्यातील केवळ ५१ अपंगांनीच या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात या योजनेच्या मुख्य उद्देशाला हरताळ फासला आहे.
अपंगांना अपंगत्व हे शाप न वाटता तो वरदान वाटले पाहिजे, अशी कटीबध्दता अपंग वित्त व विकास महामंडळाची आहे. या माध्यमातून अपंग व्यक्तींच्या निरंतर सेवेसाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यात वैयक्तिीक थेट कर्ज योजना, मुदत कर्ज योजना, वाहन कर्ज योजना, महिला समृध्दी योजना, सुक्ष्म पतपुरवठा योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना, युवा स्वावलंबन योजना, मानसिक विकलांग अपंगांच्या पालकांसाठी स्वयंरोजगार योजना, मतीमंद व्यक्तिंच्या पालकांच्या संस्थांसाठी आर्थिक सहाय्य योजना, अपंग शेतकऱ्यांसाठी कृषी संजीवनी योजनांचा समावेश आहे. मात्र महामंडळाच्या योजनांसाठी विविध प्रकारची प्रकारची कागदपत्रे अर्जासोबत मागविण्यात येत असल्यामुळे अर्जदारांची चांगलीच दमछाक होते.
सोबत अनुदान मिळत नाही, साक्षिदार असणे आवश्यक आहे. याप्रमाणे अर्ज सादर करतांना अनेक आव्हाणे पुढे येतात. त्यामुळे लाभासाठी अर्जदार उदासिन दिसून येतात. भंडारा जिल्ह्यात अपंग वित्त व विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सन २००६ ते आजपर्यत केवळ ५१ लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला आहे. यावर्षी १०० अर्ज मंजुरीसाठी वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आले आहे. मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अपंगबांधवांची नेहमी धावपळ दिसून येते. त्यांना अर्ज मिळविण्यासाठी काटकसर केली जाते. मात्र भंडारा जिल्ह्यात स्थिती मात्र उलट आहे. ही उदासिनता का आहे, यावर तोडगा काढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
राज्यात अपंगांची संख्या २९ लाखांवर
राज्यात २०११ च्या जणगणनेनुसार अंध, मूकबधिर, अस्थिव्यंग, मानिसक आजार, बहुविकलांग अशा विविध प्रकारचे अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींची संख्या सुमारे २९ लाख ६४ हजारांहून अधिक आहे. अपंग व्यक्तींना समान संधी मिळावी त्यांच्या हक्काचे संरक्षण व्हावे तसेच सक्षम व्यक्तींची स्पर्धा करण्याचे बळ त्यांच्यात यावे, यासाठी अपंग कल्याण आयुक्तालयाने २०१२ मध्ये सरकारला १८ योजनांचा प्रस्ताव पाठविला होता. यामध्ये बेघर, अपंगासाठी, वैयिक्तक घरकूल योजना, स्पर्धा, परीक्षापूर्ण, प्रशिक्षण केंद्र, मतिमंद, विकलांग, बहुविकलांग व गंभीर अपंगत्व असणाऱ्या प्रौढांसाठी आधारगृह, अपंग कल्याण आयुक्तालयाचे संकेतस्थळ तयार करणे, जिल्हास्तरावर अपंग पुनर्वसन केंद्राची स्थापना करणे स्वरोजगारासाठी आवश्यक बिजभांडवल पुरवठा करणे, व्यापारी गाळे बांधणे, व्यवसाय प्रशिक्षण शालांत परीक्षेतर शिक्षणासाठी अपंगाना शिष्यवृत्ती देणे, अपंगांना कृत्रिम अवयव व साधने देणे आदी योजनांचा समावेश आहे.
