गडचिरोली,दि.18 : अनुसूचित क्षेत्रातील बिगर आदिवासींचे पदभरतीचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या पुर्नविचार समितीचा अहवाल येईपर्यंत जिल्ह्यातील वर्ग ३ व ४ च्या पदभरतीला स्थगिती देण्यात यावी, अन्यथा २७ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा ओबीसी समाज संघटना व ओबीसी महासंघाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांना जिल्हाधिकाèयामार्फत निवेदनातून दिला आहे.तसेच ओबीसी विद्याथ्र्यांना १०० टक्के शिक्षण शिष्यवृत्ती व प्रतिपुर्ती शुल्क मंजूर करण्याची मागणी केली आहे.निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यपालांनी ९ जून २०१४ रोजी अनुसूचित क्षेत्रात पदभरती करण्यासाठी निर्गमीत केलेल्या अधिसुचनेचा पुनर्विचार करण्यासाठी तसेच ज्या अनुसूचित क्षेत्रात बिगर आदिवासींची लोकसंख्या ५० टक्केपेक्षा जास्त
आहे, त्या-त्या जिल्ह्यातील पदभरतीचे(आरक्षणाचे) प्रमाण कशा पध्दतीने निश्चित करावे, याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या पुर्नेविचार समितीच्या शिफारशी तीन महिन्याच्या आत सादर कराव्यात, याबाबतचा शासन निर्णय २७ ऑगस्ट २०१८ रोजी निर्गमीत झाला आहे. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यातील पदभरतीला स्थगिती देण्यात यावी, अन्यथा २७ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराही जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनातून दिला आहे.निवेदन देतांना ओबीसी महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा.शेषराव येलेकर,दादाजी चुधरी, प्रा.देवानंद कामडी, सागर म्हशाखेत्री, पी.पी.मस्के, कमलाकर रडके, महेंद्र ब्राम्हणवाडे, नगरसेवक सतिश विधाते, जितेंद्र मुनघाटे, पांडूरंग घोटेकर, किरण कारेकर,पी.पी.झंझाळ, रेखा चिमूरकर, व्ही.डब्लू.भोयर,खेमराज भोयर, राजेंद्र गोहणे, भोला भोयर, केशव निंबोड, गोपीनाथ चांदेवार, प्रविण नवघरे, विनोद धंदरे, संदीप चुधरी, गणेश सोनटक्के, प्रशांत वाघरे,रत्नदिप म्हशाखेत्री, प्रल्हाद म्हशाखेत्री,डेपाल बानबले, सचिन गोंगल, पुरूषोत्तम ठाकरे, जिवन नवघरे, आशिष ब्राम्हणवाडे, भुपेश पुफ्लझेले, विजय नवघरे, ताराचंद वाघरे, आर.जी.म्हशाखेत्री आदी उपस्थित होत
