नवी दिल्ली–कृषि बिलांच्या निषेधार्थ कॉंग्रेस व अन्य विरोधी पक्षांनी राज्यसभेवर बहिष्कार टाकला आहे. कॉंग्रेसचे खासदार गुलाम नबी आझाद म्हणाले, ‘सरकारने अशी व्यवस्था करावी की ज्यायोगे कोणताही खाजगी खरेदीदार एमएसपीच्या खाली शेतकऱ्यांकडून धान्य खरेदी करू शकणार नाही. असे विधेयक येईपर्यंत आम्ही संसदेचे अधिवेशन बायकॉट करु.’ तसेच 8 खासदारांचे निलंबन मागे घ्यावे अशी मागणीही आझाद यांनी केली आहे.
विरोधकांच्या 4 मागण्या
- सरकारने असे बिल आणावे ज्यामुळे कोणताही खासगी खरेदीदार एमएसपी खाली शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करु शकणार नाही.
- स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे एमएसपीचा निर्णय घ्यावा.
- एफसीआयसारख्या सरकारी संस्थांनी शेतकऱ्यांचा माल एमएसपीच्या खाली खरेदी करु नये.
- आठ खासदारांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे
व्यंकय्या नायडू म्हणाले – खासदारांच्या निलंबनामुळे आनंदी नाही
राज्यसभेचे अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांनी रविवारी कृषि विधेयकेबाबत सभागृहात गोंधळ घालणारे 8 विरोधी खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनाच्या कामकाजापर्यंत निलंबित केले. हे खासदार रात्रभर संसद कॉम्प्लेक्समध्ये धरणे आंदोलन करत बसले, अजूनही त्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. व्यंकय्या नायडू म्हणाले, “खासदारांच्या वागण्यामुळे त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली. आम्ही कोणत्याही सदस्याविरूद्ध नाही. त्यांच्या निलंबनाच्या कारवाईमुळे मीसुद्धा खूष नाही.”
कृषि बिलावरून होणार्या गदारोळात सरकारने रब्बी पिकांचे एमएसपी वाढले
कृषि विधेयकाला विरोध होत असताना, केंद्राने पहिल्यांदाट वेळेपूर्वीच सप्टेंबर मध्येच 6 रब्बी पिकांच्या एमएसपीमध्ये 6% वाढ केली आहे. गव्हाचे एमएसपी 50 रुपये वाढवून 1975 रुपये प्रति क्विंटल केले आहे. लोकसभेच्या कार्यकाळात कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी सोमवारी सांगितले की हा निर्णय अर्थविषयक मंत्रिमंडळ समितीने घेतला आहे.
दुसरीकडे कॉंग्रेससह 18 विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांना पत्र लिहून कृषि बिलावर सही न करण्याचे आवाहन केले. तिकडे, देशातील कृषि बिलाविरोधात निदर्शनेही तीव्र झाली आहेत. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी संघटनांनी 25 सप्टेंबर रोजी शेतकरी कर्फ्यू असल्याचे म्हटले आहे. राजस्थानातील शेतकरी त्यात सहभागी होण्याबाबत 23 सप्टेंबरला निर्णय घेतील. मात्र, सोमवारी राज्यात सर्व 247 कृषि मंडळे बंद ठेवण्यात आल्या.
