नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था)- कृषी विधेयकांच्या विरोधातील शेतकऱ्यांचा आक्रोश पंजाब, हरियाणामार्गे मंगळवारी दिल्लीत पोहोचला. इकडे, विरोधकांनी राज्यसभेत ८ खासदारांच्या निलंबनावरून दुसऱ्या दिवशी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी कृषी विधेयकांच्या विरोधात बहिष्कार टाकला. काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, खासदारांचे निलंबन रद्द करावे, कुठल्याही खासगी कंपनीला एमएसपीपेक्षा कमी भावात कृषी माल खरेदी करता येऊ नये असे विधेयक आणावे तसेच स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, या आमच्या ३ मागण्या आहेत. त्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत अधिवेशनावर बहिष्कार टाकू. दरम्यान, कृषीशी संबंधित तिसरे आवश्यक वस्तू अधिनियम (दुरुस्ती) विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले. अनेक नेत्यांनी सांगितले की, संसद परिसरात रात्रभर निदर्शने सुरू राहिल्याची इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. इकडे, निलंबित खासदारांनी मंगळवारी सकाळी ११ वाजता धरणे मागे घेतले. लोकसभेतही विरोधकांनी सभात्याग केला.
इतिहास घडला :
विरोधकांच्या गैरहजेरीत सरकारने साडेतीन तासांत मंजूर केलेली सात विधेयके मंगळवारी राज्यसभेच्या कामकाजात ऐतिहासिक ठरली. सरकारने सात महत्त्वाची विधेयके मंजूर केली. त्यात धान्य, डाळी, तेलबिया, खाद्यतेल, कांदा आणि बटाट्याला आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून हटवण्याचे आणि साठा मर्यादा संपवण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकाचाही समावेश आहे. त्याशिवाय लहान गुन्ह्यांत कंपन्यांची शिक्षा मागे घेण्याची तरतूद असलेले विधेयकही त्यात आहे. विधेयके मंजूर झाली तेव्हा सभागृहात विरोधक नव्हते. फक्त सत्ताधारी आघाडीव्यतिरिक्त बीजेडी, वायएसआर-काँग्रेस आणि टीडीपी यांसारख्या पक्षांचे सदस्य हजर होते. ते विविध मुद्द्यांवर मोदी सरकारला पाठिंबा देत आले आहेत. त्यांनी विधेयकांवरील चर्चेत भागही घेतला. विधेयके मंजूर करण्यासाठी सभागृहाचे कामकाज निर्धारित वेळेपेक्षा एक तास जास्त चालवण्यात आले.
> सर्वात आधी, नव्याने स्थापित पाच ट्रिपल आयटींना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्थांच्या रूपात घोषित करण्याचे माहिती तंत्रज्ञान संस्था कामकाज विधेयक मंजूर करण्यात आले.
> नंतर आवश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर झाले. ते विधेयक कृषी सुधारणांचा भाग आहे.
> कंपनी (दुरुस्ती) विधेयक, २०२० मंजूर झाले. त्यात काही गुन्ह्यांसाठी दंड किंवा शिक्षेची तरतूद काढून टाकण्यात आली आहे.
> राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठ विधेयक, २०२० आणि राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठ विधेयक मंजूर झाले.
> कराधान आणि इतर कायदा विधेयक.
> राष्ट्रीय न्यायालयीन शास्त्र विद्यापीठ विधेयक.
> लोकसभेत मजूर आणि कामगारांशी संबंधित उपजीविकाजन्य सुरक्षा, आरोग्य आणि कार्य-दशा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक सादर करण्यात आले.
उपोषणाचे राजकारण : धरणे आंदोलन करणाऱ्या निलंबित खासदारांनी हरिवंश यांचा चहा घेतला नाही
उपसभापती हरिवंश सकाळी चहा घेऊन आले, पण संसद परिसरात महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर सोमवारी धरणे आंदोलन करणाऱ्या आठ खासदारांनी चहा घेण्यास नकार दिला. नंतर हरिवंश यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना खासदारांच्या गैरवर्तणुकीबाबत पत्र लिहिले. त्यांनी गदारोळाच्या घटनेविरोधात एक दिवसाचे उपोषण करण्याची घोषणा केली. तिकडे, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी खासदारांच्या शिक्षेच्या विरोधातील आंदोलनाला पाठिंबा देताना एक दिवसाचे उपोषण करणार असल्याचे जाहीर केले.
प्रस्ताव : गैरवर्तणुकीबद्दल माफी मागितली तर सरकार खासदारांची शिक्षा मागे घेण्याबाबत विचार करणार
विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा पाहून सरकारची भूमिका सौम्य झाली. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, निलंबित सदस्यांनी गैरवर्तणुकीबाबत माफी मागितली तर आम्ही त्यांचे निलंबन मागे घेण्याचा विचार करू शकतो.
प्रशंसा : मोदी म्हणाले- हरिवंश यांच्यापासून प्रेरणा मिळते
> पंतप्रधान मोदींनी सोशल मीडियावर म्हटले,‘लोकांनी काही दिवसांपूर्वी हरिवंश यांच्यावर हल्ला केला, त्यांची अप्रतिष्ठा केली. त्यांच्यासाठी ते चहा घेऊन गेले. त्यावरून हरिवंश किती विनम्र आहेत हे कळते. मी देशाच्या जनतेसह त्यांचे अभिनंदन करतो.
> मोदींच्या या प्रशंसेवर आपचे नेते संजय सिंह म्हणाले-‘देशातील कोट्यवधी शेतकरी सर्वांचे पोट भरतात. त्यांचे मनही खूप मोठे आहे, ते तुम्हाला का दिसत नाही? हा काळा कायदा मागे घ्या आणि आपले मन मोठे करा.’
शायरीतून चिमटा: राहुल म्हणाले- मोदींची नियत ‘स्वच्छ’
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींनी शायरीतून चिमटा काढला-२०१४-मोदींचे निवडणूक आश्वासन शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन आयोगाचा हमीभाव. २०१५-मोदी सरकार कोर्टात म्हणाले- आमच्याकडून हे होणार नाही. २०२०-काळा शेतकरी कायदा (कृषी विधेयक). मोदीजींची नियत स्वच्छ, कृषीविरोधी नवा प्रयत्न. शेतकऱ्यांना मुळापासून करून साफ-भांडवलदार ‘मित्रांचा’ खूप विकास.
