नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था)दि.25ः- शेतीशी संबंधित तीन विधेयकांच्या विरोधात देशभरात शेतकऱ्यांची निदर्शने सुरूच आहेत. पंजाबमध्ये गुरुवारपासून शेतकऱ्यांचे तीनदिवसीय रेल रोको आंदोलन सुरू झाले. पंजाबच्या किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सरवनसिंह पंढेर यांच्या आवाहनावरून शेतकऱ्यांनी अनेक जागी रुळांवर ठिय्या देत आंदोलन केले. शेतकरी संघटनांनी २४ ते २६ सप्टेंबरपर्यंत रेल रोको आंदोलनाची घोषणा केली आहे.शेतकरी संघटनांची अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती, अखिल भारतीय शेतकरी संघटना, भारतीय किसान संघटना, अखिल भारतीय किसान महासंघ या देशव्यापी संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली आहे. या आंदोलनात ३०हून अधिक शेतकरी संघटना सहभागी होणार आहेत.याशिवाय, सीटू, हिंद मजदूर सभा, नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस आदी १० कामगार संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे. तीन शेतीविधेयकांमुळे संसदेत संमत करण्यात आलेल्या हमीभावाबाबत साशंकता निर्माण झाली असून कृषी बाजाराची व्यवस्थाही बंद होण्याचा धोका आहे. केंद्र सरकारची ही धोरणे शेतकरी विरोधी असल्याचा दावा शेतकरी संघटना करत आहेत.
शेतकऱ्यांनी दिल्ली सीमेवर अनेक ठिकाणी महामार्ग रोखून धरले. महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणासह विविध राज्यांतील सुमारे २०८ संघटनांचा समावेश असलेल्या किसान संघर्ष समिती व किसान सभेने शुक्रवारी भारत बंदची हाक दिली असून या महाराष्ट्रात या आंदोलनाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, अन्य राज्यांतही शेतकऱ्यांनी उग्र आंदोलन केले. काँग्रेसनेही देशभर निदर्शने सुरू केली आहेत. पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षांना राजकीय मतभेद विसरून विधेयकाच्या विरोधात एकजूट होऊन केंद्रावर दबाव आणण्याचे आवाहन केले आहे.
कृषिमंत्री तोमर : विरोधकांचा विधेयकातील तरतुदींना विरोध नाही
केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कृषी विधेयकांबाबत सरकारची बाजू मांडली. ते म्हणाले, विरोधी पक्षांतील एकाही सदस्याने एकाही तरतुदीला विरोध केला नाही. जे विधेयकात नाही, जे विधेयकात असू शकत नाही, ज्याचा संबंधही विधेयकाशी येत नाही, अशा मुद्द्यांवरच विरोधकांची भाषणे केंद्रित होती. हमीभावाची तरतूद ५० वर्षे सत्तेत राहणाऱ्या लोकांनी पूर्वीच का केली नाही?
मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी उभारेल : राष्ट्रवादी
विधेयकांबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे म्हणाले, ‘हे सरकार भांडवलदारांचे आहे, सर्वसामान्यांचे नाही, हेच केंद्राने पुन्हा सिद्ध केले आहे. शेती आणि कामगारांशी संबंधित कायदे कमकुवत करून भाजप सरकार देशात ईस्ट इंडिया कंपनी उभारू इच्छित आहे. त्यांचे उद्दिष्ट भांडवलदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आणि शेतकरी-मजुरांना त्यांच्या उपकारांवर सोडून देणे हे आहे.’
कामगार दुरुस्ती विधेयकांवर राहुल गांधी यांचा टोला : शेतकऱ्यांनंतर मजुरांवर वार
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी कामगार दुरुस्ती विधेयकांवरून मोदी सरकारला टोला मारला आहे. सोशल मीडियावर ते म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांनंतर मजुरांवर वार, गरिबांचे शोषण, ‘मित्रों’चे पोषण… बस इतकेच आहे मोदीजींचे शासन.’
काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी वाड्रा म्हणाल्या, ‘या कठीण समयी कुणाची नोकरी न जावो, सर्वांची उपजीविका सुरक्षित राहाे. भाजप सरकारचा प्राधान्यक्रम बघा. सरकारने आता असा कायदा आणला आहे की कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकणे खूप सोपे झाले आहे. वाह रे सरकार, सोपा करून टाकला अत्याचार.’
पश्चिम बंगालमध्ये विशेष अधिवेशन बोलवा : काँग्रेस
शेतकरी विधेयकाच्या विरोधात पश्चिम बंगालमध्येही काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांचे आंदोलन सुरू आहे. काँग्रेस आणि आघाडीने कृषी व कामगार विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडे केली आहे.
पंजाबमध्ये मालवाहतूक खोळंबली
गुरुवारच्या रेल रोकोमुळे पंजाबमध्ये मालवाहतूक ठप्प झाली आहे. राज्यात ऑगस्टमध्ये एफसीआयने धान्याचे ९९० रेक आणि २३ सप्टेंबरपर्यंत दररोज ८१६ रेकचा पुरवठा केला होता. एफसीआय रोज ३५ पेक्षा जास्त रॅक धान्य नेते. पंजाबमध्ये कंटेनर्समध्ये खते, सिमेंट, ऑटो व इतर वस्तूंचे रोज ९ ते १० रेक लोड होतात. राज्यात राेज सरासरी २० रेक कोळसा, अन्नधान्य, कृषी उत्पादने, मशिनरी, पेट्रोलियम उत्पादने, आयातीत खते आदी येतात
