उत्पादन, क्षेत्र निहाय शेतकऱ्यांच्या यादी नुसारच होणार धान खरेदी

0
376

गोंदिया,दि:09′-शेतकऱ्यांच्या नावावर बोगस सातबारा उतारा सादर करुन शासकीय धान केंद्रावर धान विक्री करुन कोट्यवधी रुपयांचा गैरप्रकार केल्याची बाब जिल्ह्यातील अनेक केंद्रावर घडलेल्या प्रकारावरुन उघड झाली आहे. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी आता प्रशासनाने नवीन शक्कल लढवत उत्पादन क्षेत्र व क्षेत्रनिहाय शेतकèयांची यादी नुसारच धान खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तूर्तास जिल्ह्यातील धान खरेदीची प्रक्रिया ठप्प आहे. सदर यादी तलाठी द्वारा प्रमाणित केल्यानंतरच शेतकèयांकडील धान खरेदी केले जाणार आहे. जोपर्यंत शेतकèयांची यादी प्रमाणित होत नाही तोपर्यंत धान खरेदी सुरू होणार नाही. त्यामुळे शेतकèयांची यंदाची दिवाळी अंधारातच जाणार हे मात्र निश्चित.पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात धानाचे उत्पादन होते. शासनाच्या हमीभाव योजनेअंतर्गत गोंदिया जिल्ह्यात आदिवासी विकास महामंडळ आणि जिल्हा पणन कार्यालयाअंतर्गत उपअभिकर्ता संस्थांच्या माध्यमातून धान खरेदी केली जाते. या शासन मान्य धान खरेदी केंद्रांवर शेतकèयांऐवजी व्यापाèयांचे धान खरेदी करुन मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. यासंदर्भात धान घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती नियुक्त करुन धान घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे. धान केंद्रावर धान खरेदीत होणाèया गैरप्रकारावर आळा बसावा या उद्देशाने प्रशासनाने धानाचे निश्चित क्षेत्र आणि धान विक्री करणाèया शेतकèयांची यादी तयार केली जाणार आहे. ही यादी तलाठी यांच्याद्वारे प्रमाणित केली जाईल. त्यानंतर सदर यादी संबंधित धान खरेदी केंद्रावर दिली जाईल. शेतकèयांचे यादीत नाव असल्याची खात्री झाल्यानंतर शेतकèयांना धान विक्री करता येणार आहे. शासनाच्या या निर्णयाने निश्चितच धान खरेदीतील गैरप्रकारावर आळा बसेल. असे असले तरी ऐन दिवाळीच्या तोंडावर शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे अद्यापही जिल्ह्यातील अनेक धान खरेदी केंद्र सुरू झाले नसल्याने शेतकèयांची दिवाळी अंधारात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तलाठीद्वारे प्रत्येक गावातील शेतकèयांची धान उत्पादन व क्षेत्रनिहाय सूची प्रमाणित होणार असल्याने बनावट सातबारा जोडून धान विक्री करणाèयांना चपराक बसणार आहे. हा निर्णय शेतकèयांच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे. धान खरेदीस थोडा उशीर लागणार असून सूची प्रमाणित झाल्यानंतरच धान खरेदी करणे सोयीचे होणार असल्याचे जिल्हा पणन अधिकारी पाटील यांनी सांगितले.