सांगली, दि. 11, (जि. मा. का.) : जिल्ह्यातील वारणा, चांदोली प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या, प्रश्न जागेवरच सोडविण्यासाठी जिल्ह्यात 12 जानेवारीपर्यंत विशेष मोहिम सुरु करण्याचे निर्देश जलसंपदा मंत्री व सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिले.
जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्याबाबत विशेष मोहिमेच्या स्वरुपासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम, उपजिल्हाधिकारी विजय देशमुख, उपजिल्हाधिकारी अरविंद लाटकर, उपवनसंरक्षक प्र. भि धनके, यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न वर्षानुवर्ष प्रलंबित आहेत. विशेष मोहिमेच्या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्तांच्या वसाहतीमध्ये जाऊन त्यांचे प्रश्न जागेवरच सोडवून त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात येत असल्याचे सांगून यासाठी संबधित अधिकाऱ्यांनी मोहिमेच्या दिवशी सकाळी लवकर उपस्थित रहावे व प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या जागेवरच सोडवाव्यात. जे प्रश्न त्या ठिकाणी सुटणार नाही अशा प्रश्नांची कारणमिमांसा तयार करुन मोहिमेच्याच दिवशी व्यक्तीश: आपल्याकडे पाठवावी. त्या प्रश्नांचा शासनस्तरावर आपण व्यक्तीश: पाठपुरावा करु,असे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितले.
आतापर्यंत प्रायोगिकस्तरावर कवठेपिराण, उरुण इस्लामपूर, बिळाशी, प.त. वारुन, मांगले, आरळा व सागाव या सात वसाहतींमध्ये प्रायोगिकतत्वावर कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले होते. आता उर्वरित 21 वसाहतींमध्ये विशेष मोहिमेचे नियोजन करण्यात आले आहे. या 21 वसाहतींमध्ये प्रत्यक्ष गावभेट कार्यक्रम घेण्यात येणार असून यासाठी उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन, तहसिलदार पुनर्वसन, उपवनसंरक्षक, उपसंचालक सह्याद्री व्याघ्र राखीव, कार्यकारी अभियंता वारणा कालवे विभाग क्रमांक 1 इस्लामपूर, उपविभागीय अधिकारी वाळवा, संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार, तालुका कृषी अधिकारी, मंडल अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक आदी यंत्रणा उपस्थितीत राहणार आहेत.
मोहिमेदरम्यान जमीन/भुखंड मागणी अर्ज दाखल करुन घेणे त्याच ठिकाणी आवश्यक ती चौकशी पूर्ण करणे, प्रकल्पग्रस्तांना वाटप केलेल्या जमिनीच्या आदेशाच्या प्रलंबित नोंदी 7/12 वर घेणे, वहिवाटीस हरकत/अडथळे बाबतचे अर्ज निकाली काढणे, अपुर्ण नागरी सुविधांचे सर्वेक्षण करुन मोहिम कालावधीमध्येच अंदाजपत्रके व प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण करणे. प्रलंबित कबजेपट्टीचा ताबा घेणे, प्रकल्पग्रस्तांनी पसंती दिलेल्या जमीनीची कृषी विभागकडून तपासणी करुन अहवाल देणे आदीबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
चांदोली अभयारण्यातील प्रकल्पग्रस्तांपैकी ज्यांना देय जमिनीचे वाटप पूर्ण झाले नाही अशांना विस्तापित झाल्यापासून दरमहा 400 रुपये प्रमाणे निर्वाह भत्ता वाटप करण्यात येतो. अशा 537 प्रकल्पग्रस्तांना 4 कोटी 19 लाख इतका निर्वाह भत्ता शासनस्तरावरुन मंजूर करण्यात आले असल्याचे सांगून त्यापैकी 478 प्रकल्पग्रस्तांना 3 कोटी 66 लाख इतकी रक्कम वाटप करण्यात आली आहे. उर्वरित 59 प्रकल्पग्रस्तांना त्यांची कागदपत्रे प्राप्त होताच 53 लाख 25 हजार निवाहभत्ता वाटप करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी माहिती दिली.
चांदोली अभयारण्यातील मुळ निवाड्यातुन चुकलेली घरे, ताली, विहिती, शेततळे, झाडे इत्यादींचे मुल्यांकन व सर्व्हे करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या या बाबींचे मुल्यांकण झालेले नाही अशांना अर्ज दाखल करण्याची संधी देण्यात आली होती. त्यानूसार 703 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. याबाबत सदर समिती प्रत्यक्षस्थळ निरक्षण करुन मुल्यांकण करण्याबाबतचा कालबध्द कार्यक्रम जाहीर केलेला असून याबाबत मोहिमेदरम्यान कार्यवाही करण्यात येणार आहे. वारणा धरण व चांदोली अभयारण्यातील एकूण 29 पुनर्वसनाच्या वसाहतींमध्ये देय असणाऱ्या नागरी सुविधांसाठी अंदाजपत्रक तयार करुन निधीची मागणी करण्यात आली आहे. अशी माहिती पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी वर्षानुवर्ष प्रलंबित असणारे पुनर्वसनासंबंधी प्रश्न सोडविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मोहिम हाती घेण्यात आले असून संबधित प्रत्येक घटकाने यात गांभर्याने सहभागी होऊन योगदान द्यावे. मोहिमकाळात प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधुन त्यांच्या प्रश्नांचा त्वरीत निपटारा करावा, असे आवाहन केले. यावेळी सदर मोहिम व त्यासंदर्भात करण्यात आलेल्या नियोजनाबाबत अप्पर जिल्हाधिकारी गोपीचंद कदम यांनी सविस्तर आढावा सादर केला.
