पत्नीचं घरकाम पतीच्या कार्यालयीन कामाएवढंच महत्वाचं असल्याचे खडे बोल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावल्याची आहे. बळी गेलेली महिला गृहिणी असेल तर विमा कंपन्यांकडून तिची नुकसान भरपाई कमी करण्याचा भेदभाव आता बंद होण्याची शक्यता आहे.
दिल्लीत एप्रिल २०१४ मध्ये कारने एका दांपत्याच्या स्कूटरला धडक दिल्याने त्या अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या अपघाती मृत्यूच्या विमा भरपाईसंदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने समानता सांगणारं निरीक्षण नोंदवलं आहे. न्यायालयानुसार, घरी काम करणार्या महिलेच्या कामाचे मूल्य कार्यालयात जाणाऱ्या पतीच्या कामापेक्षा कमी नाही. दोघांचेही परिश्रम समान आहेत.
न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने मृत व्यक्तीच्या वडिलांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईची रक्कम ११ लाख २० हजारांनी वाढवून ३३ लाख २० हजार केली आहे. ती मे २०१४ पासून विमा कंपनीने ९% वार्षिक व्याजासह द्यायची आहे.
न्यायमूर्ती रामण्णा यांनी २०११ च्या जनगणनेकडे लक्ष वेधले. सुमारे १५ कोटी ९० लाख महिलांनी ”घरकाम” हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय म्हणून उल्लेख केला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुरुष सरासरी ९७ मिनिटे घरात काम करतात. त्यांच्या तुलनेत महिला घरातील सदस्यांसाठी दिवसाला अंदाजे २९९ मिनिटे विनामोबदला काम करतात.
एखाद्या व्यक्तीने घरगुती कामासाठी दिलेली वेळ आणि मेहनत यात पुरुषांपेक्षा स्त्रियाच जास्त पुढे असतात. त्या कुटुंबासाठी अन्न तयार करतात, इतर घरगुती खरेदी सांभाळतात, घर व त्याभोवतालची स्वच्छता व व्यवस्थापन करतात, सजावट, दुरुस्ती व देखभाल करण्याचे काम करतात, मुलांच्या आणि कोणत्याही वयोवृद्ध सदस्यांच्या गरजा भागवतात. घरगुती खर्च आणि बरेच काही सांभाळतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणले आहे.
ग्रामीण भागात गृहिणी शेतीकामातही मदत करतात. महिलांचे घरकामातील विनामोबदला योगदान आणि अन्य परिश्रम राष्ट्रीय उत्पन्नातही समाविष्ट होण्याची आवश्यकता न्यायालयाने व्यक्त केली. सामाजिक समतेच्या घटनात्मक दृष्टीकोनातून आणि सर्व व्यक्तींना जीवनाची प्रतिष्ठा मिळवून देण्याच्या दृष्टीने हे एक पाऊल आहे, असे खंडपीठाने म्हंटले आहे.
