नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था)दि.11ःस्वातंत्र्यानंतर (1947) दरवर्षी छापत आलेले बजत दस्तावेजवर देखील कोरोनाचे ग्रहण लागले आहे. यावेळी संसर्गाच्या भीतीने 2021-22 च्या बजेटची कागदपत्रे छापली जात नाहीत. सरकारला यासाठी लोकसभेचे सभापती आणि राज्यसभेच्या अध्यक्षांची मंजुरी मिळाली आहे. यावेळी संसदेच्या सर्व सदस्यांना अर्थसंकल्पाच्या कागदपत्रांची सॉफ्ट कॉपी देण्यात येईल.
अशा स्थितीत बजेटच्या दिवशी दस्तावेज पोहोचवणारा ट्रक संसदेच्या बाहेर दिसणार नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे मुद्रण दरवर्षी अर्थ मंत्रालयाच्या मुद्रण प्रेसमध्ये केले जाते. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की बजेटची कागदपत्रे छापण्यासाठी 100 हून अधिक लोकांना दोन आठवड्यांपर्यंत एका ठिकाणी ठेवावे लागेल. कोरोनाची परिस्थिती पाहता सरकार इतक्या लोकांना प्रिंटिंग प्रेसमध्ये इतके दिवस ठेवू शकत नाही.
सॉफ्ट कॉपीबद्दल खासदारांची मनधरणी करण्यासाठी बरेच प्रयत्न
सूत्रांनुसार, सॉफ्ट कॉपीबद्दल खासदारांची मनधरणी करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष आणि उपसभापतींना बरेच प्रयत्न करावे लागेल. बजेटच्या कागदपत्रांबाबत दोन पर्याय होते. सर्व खासदारांना सॉफ्ट कॉपी द्यावी अन्यथा कोणालाच नाही. तर टेक सेवी नसलेल्या खासदारांसाठी मर्यादित संख्येत प्रती छापणे शक्य नव्हते. जर कागदपत्रे छापली गेली तर त्यांची ने-आण करताना कोरोना संसर्ग होण्याचा धोका असल्याचा युक्तीवाद करण्यात आला.
